नागपूर : राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचे सत्तापक्षाने स्वागत केले, तर विरोधकांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ असल्याची प्रतिक्रिया दिली. अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया अनुसूचित जातीला भोपळा अनुसूचित जातीच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात आला नाही. शिष्यवृत्ती देखील जुन्याच दराने दिली जात आहे. महागाई दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती वाढवणे अपेक्षित होते. शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत, पण निधीत वाढ केली नाही. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पातही देखील अनुसूचित जातीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. - नितीन राऊत, काँग्रेस नेते शेतकऱ्यांची निराशा भाजप-शिवसेना सरकारने मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प दुष्काळग्रस्तांना नैराश्याच्या खाईत ढकलणारा आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये थेट आर्थिक मदत तसेच खरीप २०१८ पर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याची आवश्यकता होती. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात ७२ हजार जागांची मेगा भरतीची घोषणा केली होती, पण वर्षभरात एकही जागा भरली नाही. - राजेंद्र मुळक, माजी मंत्री काँग्रेस विकासाला मारक अंतरिम अर्थसंकल्पातही जनतेला दिलासा देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. उद्योगधंदे चालणा मिळेल. रोजगार निर्मिती होईल, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही काहीही अर्थसंकल्पात नाही. -डॉ.आशीष देशमुख, माजी आमदार निराशाजनक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ,शेतीमालाला भाव, दुष्काळी मदत नसल्याने शेतकऱ्यांची निराशा केली. ओबीसी, दलित, आदिवासी यांच्यासाठी भरीव असे काहीच नाही. महिला, तरुण, विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगार आणि सर्व समाज घटकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याची उत्तम कामगिरी सरकारने केली आहे. - नंदा पराते, काँग्रेस नेत्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने अर्थसंकल्पात शेतक ऱ्यांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली आहे. सिंचनासाठी गेल्यावर्षी ७ हजार कोटी तरतूद केली होती, ती यावर्षी ८ हजार कोटी केली आहे. विदर्भात गोसीखुर्दशिवाय १३१ प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहे. सिंचनाची सोय नाही. ३४ हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी जाहीर केले होते, त्यातील अजून २० हजार कोटी देणे आहे. शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याची अर्थमंत्र्यांनी केली असली तरी फसवी आहे. - राम नेवले,शेतकरी संघटनेचे नेते निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प पुढे होऊ घातलेल्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. यामध्ये सर्व घटकांना खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये शेतकरी, युवा, महिला, उद्योजक, आदिवासींकरिता सवलतीची घोषणा करण्यात आली आहे. व्यवसायिक कर संपुष्टात आण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला विनंती केली आहे. त्यावर सरकारने लक्ष द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. - हेमंत गांधी, अध्यक्ष नाग विदर्भ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्राम विकासाला चालना पहिल्यांदा कोणत्या अर्थमंत्र्यांना व्यापारावर बोलताना बघितले आहे. कर संकलन वाढवण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. विशेष करून ग्रामीण भागात पसा कसा जाईल, याकडे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल. मात्र मुद्दे तेच असून त्याला विस्तारित केले आहे. - बी.सी. भरतिया अध्यक्ष ‘कॅट ’ निवडणुकीपुरता संकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प एप्रिल २०१९ ते जुलै २०१९ या चार महिन्यांसाठी आहे. त्यामधील अंदाज आणि मान्य झालेल्या रकमा हे सर्व तात्पुरते आहे. पुढील वित्तीय वर्षांतील गरजा, राज्याच्या जवळची संपत्ती आणि खर्चाची निकड याचा विचार करण्यात आला नाही. वेगवेगळ्या रकमा विषयानुसार मान्य झाल्या आहेत मात्र, त्या चार महिन्यात खर्च होतील की नाही याबाबत शंका आहे. आचारसंहितेनंतर सरकारची कार्य करण्याची गती मंदावते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला फारसे महत्त्व नसून केवळ सरकारने निवडणुकीपुरता दिलेला हा अर्थसंकल्प आहे. - श्रनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ सत्ताधाऱ्यांकडून स्वागत अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना न्याय देणारा आहे, अशा प्रतिक्रिया सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या. उद्योग, शेतकरी, गरीब नागरिकांच्या योजनांसह पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी यात तरतूद करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. दिलासा देणारा अर्थसंकल्प राज्यातील शेतकरी, गरीब, महिला, बेरोजगार व शासकीय कर्मचारी व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.महिलांसाठी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, दारिद्रय़ रेषेवरील कुटुंबांना स्वस्त धान्य, सामाजिक कार्यक्रमाअंतर्गत विविध योजनांवर तरतूद करण्यात आली आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री शहर विकासाला चालना स्मार्ट सिटी प्रकल्प व अमृत योजनेसाठी शासनाने निधीची तरतूद केल्यामुळे कामांना गती मिळेल. दिव्यांगांना मोबाईल दालन उभारून देण्यासाठी २५ कोटीची तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे रामटेक येथे विकासासाठी १५० कोटीची तरतूद करून नागपूर जिल्ह्य़ातील तीर्थक्षेत्राचा खऱ्या अर्थाने विकास होण्यास मदत मिळेल. हा अर्थसंकल्प दिव्यांग, युवक आणि शेतकरी वर्गाच्या हिताचा असून विशेषत: नागपूर शहर व ग्रामीण भागासाठी दिलासा देणारा आहे. - कृष्णा खोपडे, आमदार सर्वसामान्यांना दिलासा अर्थसंकल्पात विविध योजनांचा अंतर्भाव आहे. शेतीच्या विकासासाठी व आर्थिकदृष्टय़ा वंचितासाठी निधीची तरतूद आहे. सामान्य व्यक्तीला केंद्रबिंदू ठेवत योजना जाहीर केल्या असून निधी मोठय़ा प्रमाणात ठेवण्यात आला आहे. धान उत्पादकांना दिलासा देण्यात आला आहे. शिवाय कर्जमुक्तीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. - आ. गिरीश व्यास, भाजप, प्रदेश प्रवक्ता
