सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सचिवांना आदेश आदिवासींचा विकास व जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने वनहक्क कायद्यांतर्गत स्थानिक लोकांना जंगल, जमीन आणि वन उत्पादनांचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. पण, या योजनेचा गैरवापर होत असून अनेकांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून जंगलावर अतिक्रमण केले आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत दावे फेटाळण्यात आले असल्यास संबंधितांचे अतिक्रमण काढण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशामुळे राज्यातील २० हजार लोकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. आदिवासी व इतर समुदायाच्या अनेक पिढय़ा जंगलात वास्तव्य करीत असतील व त्यांची उपजीविका जंगलाधारित असेल तर त्यांना वनहक्क कायद्यांतर्गत जंगल, जमीन व वन्य उत्पादनांवर अधिकार देण्यात आले. त्याकरिता स्वतंत्र कायदा करण्यात आला. पण, या योजनेसाठी पात्र नसणाऱ्यांनी वन अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून जंगलावर अधिराज्य निर्माण केले. असे अतिक्रमण काढण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवर न्या. अरुण मिश्रा, न्या. नवीन सिन्हा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने म्हंटल्यानुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून २ लाख ५४ हजार ४२ आणि जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या इतर समुदायातील लोकांकडून १ लाख ५ हजार ६८१ असे एकूण ३ लाख ५९ हजार ७२३ दावे राज्य सरकारला प्राप्त झाले होते. त्यापैकी अनुसूचित जमातीचे १३ हजार ७१२ आणि इतरांचे ८ हजार ७९७ असे एकूण २२ हजार ५०९ दावे फेटाळण्यात आले, असल्याची माहिती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. त्यावर न्यायालयाने एकदा वनहक्क कायद्यांतर्गत दावा फेटाळण्यात आल्यानंतर संबंधिताने जंगलावर ताबा ठेवला असेल तर ते अतिक्रमण असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. अशा अतिक्रमणांवर सरकारने कारवाई करणे आवश्यक आहे. पण, अद्याप ते अतिक्रमण काढण्यात आले नाही. त्यामुळ े१२ जुलै २०१९ पर्यंत महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी दावा फेटाळलेल्यांचे अतिक्रमण हटवावे. पुढील सुनावणीपर्यंत हे अतिक्रमण न काढल्यास ही बाब अतिशय गांभीर्याने तपासली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे. या याचिकेवर आता २४ जुलैला पुढील सुनावणी होईल.
