उच्च न्यायालयाची माहिती आयोगाला चपराक नागपूर : विनाअनुदानित शिक्षण संस्था असल्याने माहितीच्या अधिकारात माहिती पुरवणे बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा माहिती आयोगाने दिला होता. पण, त्या आदेशाला रद्द ठरवत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला मोठा दिलासा दिला. तसेच माहिती अधिकाराच्या मूळ अर्जावर पुन्हा सुनावणी घेऊन नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले. डॉमनिक गॅब्रियल फिलिप यांच्या याचिकेवर न्या. अतुल चांदूरकर यांनी हा आदेश दिला. डॉमनिक यांनी १४ जून २०१३ ला मोहननगर परिसरातील सेंट जॉन्स हायस्कूलच्या प्राचार्य आणि माहिती अधिकाऱ्यांकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. पण, शाळेने शिक्षण संस्था पूर्णपणे खासगी स्वरूपाची असून शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान घेत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायदा लागू होत नसल्याचे उत्तर देऊन अर्ज फेटाळला. त्या आदेशाविरुद्ध त्यांनी अपील केले. सर्व स्तरावर अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार केली. ३० ऑगस्ट २०१३ ला राज्य माहिती आयोगाने प्राथमिक सुनावणीनंतर संबंधित शाळेच्या माहिती अधिकाऱ्यांना डॉमनिक यांना माहिती देण्याचे आदेश दिले. पण, माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी दुसरे अपील दाखल करून शाळा व्यवस्थापन राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन करीत नसल्याचे सांगितले. माहिती आयोगाने त्यावर सुनावणी घेऊन १५ जानेवारी २०१५ ला आपल्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करून शिक्षण संस्था खासगी असून शासनाकडून अनुदान घेत नाही. त्यामुळे संस्थेला माहितीच्या अधिकारात माहिती देणे बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्या आदेशाला डॉमनिक यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य माहिती आयोगाचा आदेश रद्द ठरवला. तसेच डॉमनिक यांच्या अर्जातील सर्व मुद्यांवर पुन्हा सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेश दिले. सर्व पक्षकारांनी १२ जुलैला आयोगासमोर हजर व्हावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
