कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील जवानांच्या वेतनाचा प्रश्न अजूनही कायम असून, जंगलात जोखमीचे काम करणाऱ्या या जवानांसमोर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. जंगल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाची धुरा सांभाळणाऱ्या या तळातील कर्मचाऱ्यांबाबत वनखातेही उदासीन आहे. वाघांच्या शिकारीला आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार ताडोबा आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पात विशेष व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर मेळघाट आणि नवेगाव-नागझिरा याठिकाणी हे दल स्थापन करण्यात आले. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील विशेष व्याघ्र संरक्षण दलात दोन वनपरिक्षेत्र अधिकारी, एक सहाय्यक वनसंरक्षक यांच्यासह १०६ जणांचा समावेश आहे. यातील एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी पद रिकामे असून एक पद अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे. दल स्थापन झाल्यानंतर केवळ सहा महिने सहाय्यक वनसंरक्षक पद कायमस्वरूपी भरले होते. आता ते देखील अतिरिक्त कार्यभारावरच सुरू आहे. या दलाची तीन युनिट असून एक नवेगावला, एक वडेगाव आणि एक कोका येथे आहे. इतर तीन व्याघ्र प्रकल्पातील दलाच्या जवानांच्या वेतनाचा प्रश्न कधीच उद्भवत नाही. कारण त्याठिकाणी सहाय्यक वनसंरक्षकांना ते अधिकार देण्यात आले आहेत. या व्याघ्र प्रकल्पात मात्र वेतनाचा प्रश्न कायम आहे. यापूर्वीही जवान सहा महिने वेतनापासून वंचित होते. जवानांनी विचारणा केली तर अनुदान आलेले नाही, असे उत्तर अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येते. मार्चच्या आधीच अनुदान मागवावे लागते, पण अनुदान संपल्यानंतरही ते मागवले जात नाही, असा जवानांचा आरोप आहे. एप्रिलपासून आतापर्यंत केवळ ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे व्याजाने पैसे घेऊन घरखर्च भागवावा लागतो. आम्ही २०-२५ किलोमीटरची पायपीट करतो. मग, शासनाने आमची काळजी करायला नको का, असा प्रश्न या जवानांनी उपस्थित केला आहे. विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाकरिता केंद्राकडून ६० तर राज्याकडून ४० टक्के निधी येतो. आम्ही निधीसाठी केंद्राकडे पत्र दिले आहे. पण, ते मंजूर होऊन यायला वेळ लागतो. त्यामुळे आम्ही त्यांना नवेगाव-नागझिरा फाऊंडेशनमधून सानुग्रह निधी देतो. - एम. रामानुजम, वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक, विशेष व्याघ्र संरक्षण दल. मे आणि जूनसाठी आम्ही फाऊंडेशनमधून त्यांच्या वेतनाइतकी रक्कम दिली आहे. केवळ जुलै महिन्याचेच वेतन राहिले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांना थकबाकी पण द्यायची आहे. नऊ जुलैला मंत्रालयात त्याला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांना हे वेतन मिळेल. - प्रदीप पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक.
