दुष्काळग्रस्त भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांकरिता शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या पूरक आहाराचे अनुदान चार महिने लोटूनही उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे या पोषण आहाराचा बोझा मुख्याध्यापकांवर बसत आहे. शापोआ योजनेत कायमचा अनुदानाचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने शासन या योजनेबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. शासनाने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त गावातील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शालेय पोषण आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतर नियमित पोषण आहारासोबत या विद्यार्थ्यांना आठवडय़ातून तीन दिवस पूरक आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्याच्या दुष्काळग्रस्त गावांतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आठवडय़ातून तीन दिवस दूध, फळे व अंडी असा पूरक आहार देण्यात येतो. याकरिता प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी पाच रुपये एवढे अनुदान देण्याचे ठरले आहे. नागपूर जिल्ह्यतील पं.स. हिंगणा, उमरेड, कळमेश्वर व काटोलमधील काही गावातील शाळांमध्ये ही योजना राबवली जात आहे. शाळा सुरू होऊन चार महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटला. परंतु, या योजनेचे एक रुपया अनुदान अजूनपर्यंत प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण योजनेच्या खर्चाचा भार मुख्याध्यापकांच्या खिशावर पडत असून मुख्याध्यापकांची मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक कुचंबणा होत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात असंतोष पसरला असून मिळणारा पगार कुटुंबासाठी खर्च करायचा की शासनाच्या योजनांवर खर्च करायचा असा संतप्त सवाल मुख्याध्यापक विचारू लागले आहेत. नियमित आहाराचेही अनुदान नाही: नियमित शालेय पोषण आहार योजनेचे इंधन व भाजीपाला अनुदानसुद्धा अजूनपर्यंत प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी लाभाच्या योजना चालवण्याची शासनाची मानसिकताच नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. शासनाकडून अद्यापही अनुदान प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे शाळांना अनुदान देण्यास विलंब होत आहे. शासनाकडे आम्ही अनुदानाची मागणी केली आहे.’’ - चिंतामण वंजारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
