व्याघ्र प्रकल्पांमधील कॅमेरेही असुरक्षित

चोरीला जाण्याचे प्रकार वाढीस; छायाचित्रे बाहेर जाणे धोकादायक
महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांत तीन हजार कॅमेरा ट्रॅप लावले असून, व्याघ्रसंवर्धनासाठी आम्ही किती जागरूक आहोत हे मोठय़ा अभिमानाने वनमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले. पण, व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांबाहेरही तेवढय़ाच संख्येत वाघ आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ते काय करणार, यावर त्यांनी काहीच व्यक्तव्य केले नाही. एवढेच नव्हे, तर कॅमेऱ्यातील बाहेर जाणारी छायाचित्रे आणि चोरीला जाणारे कॅमेरे याबाबतही ते काही बोलले नाहीत.
वाघांच्या सुरक्षेसाठी गेल्या काही वषार्ंपासून ‘कॅमेरा ट्रॅप’ ही नवी पद्धती उदयास आली. संरक्षित क्षेत्रातील वाघांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी ते उपयोगी ठरतात. ज्या परिसरात वाघाचे वास्तव्य आहे अशा ठिकाणी आणि प्रामुख्याने पाणवठय़ाजवळ झाडांना हे कॅमेरे लावले जातात. या कॅमेऱ्यासमोरून वाघच काय पण इतरही वन्यप्राणी गेला तरी त्वरित त्या कॅमेऱ्यात त्याचे छायाचित्र बंदिस्त होते. कॅमेऱ्यासमोरून माणूस जरी केला तरीदेखील त्याचे छायाचित्रण होते. त्यामुळे शिकाऱ्याने शिकारीचा प्रयत्न केल्यास चित्रीकरणामुळे वनखात्याला त्याचा फायदा होतो. मात्र, अलीकडे या कॅमेऱ्याच्या सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी कॅमेरे लावले गेले असले तरीही ते चोरीला जाण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. परिणामी, कॅमेऱ्यातील माहितीसुद्धा बाहेर पडते. शिकाऱ्यांचा धोकासुद्धा उद्भवतो. राज्यातील सर्वच संरक्षित क्षेत्रांत कॅमेरे लावण्याची जबाबदारी वनखात्याने वन्यजीव संवर्धन संस्थकडे (डब्ल्यूसीटी) सोपवली. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासह राज्यातील सुमारे सर्वच संरक्षित क्षेत्रात कॅमेरा ट्रॅप लावण्याचे कंत्राट या संस्थेला देण्यात आले आहे.
या संस्थेची विश्वासार्हता काय? या संस्थेतील अनेक कर्मचारी तरुण आणि नवे आहेत. त्यांना कॅमेरा ट्रॅप हाताळण्याचा अनुभव आहे किंवा नाही, याची पडताळणीसुद्धा वनखात्याने केली नाही. उत्साहाच्या भरात या तरुणाईच्या हातून कित्येकदा समाजमाध्यमावर संरक्षित क्षेत्रातील कॅमेरा ट्रॅपमधील माहिती उघड झालेली आहे. त्यांच्या या कारवाईवर वनखात्याची नजर नाही. कित्येकदा परस्पर प्रसारमाध्यमांनासुद्धा या संस्थेकडून कॅमेरा ट्रॅपमधील छायाचित्रे दिली गेली आहेत आणि वनखात्यासाठी अशी माहिती उघड होणे धोकादायक आहे. याच संस्थेने नवेगाव-नागझिऱ्यात रीफ कंपनीचे कॅमेरे लावले, पण अल्पावधीतच या कॅमेऱ्यांमध्ये बिघाड झाला आणि ते कायमचे बंद झाले. त्याचा भरूदडही वनखात्यालाच सहन करावा लागला. आता या व्याघ्र प्रकल्पासाठी नवीन कॅमेरे मागविण्यात आले आहेत.

वनकर्मचाऱ्यांनाच प्रशिक्षण द्यावे..
एखाद्या खासगी संस्थेला कॅमेरा ट्रॅपचे कंत्राट देण्याऐवजी वनकर्मचाऱ्यांनाच ते लावण्याचे आणि हाताळण्याचेही प्रशिक्षण देण्यास वनखाते सक्षम नाही का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कॅमेरा कुठे लावावा, कोणती काळजी घ्यावी? जंगलातील गस्तीदरम्यान त्याची देखभाल कशी करावी?याचे प्रशिक्षण वनकर्मचाऱ्याना देण्यात आल्यास खासगी संस्थेची संरक्षित क्षेत्रातील वेळी अवेळी होणारी घुसखोरी थांबेल आणि कॅमेरे किंवा त्यातील माहितीही चोरीला जाण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही, अशी प्रतिक्रिया वन्यजीवतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.