उद्योग चक्राला गती कशी मिळणार?; विशेष मोहिमेची माग नागपूर : करोनासोबतच उद्योगचक्रही सुरू राहावे, असे आवाहन सरकार एकीकडे करीत असतानाच दुसरीकडे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंघिटत कामगारांच्या लसीकरणासाठी मात्र विशेष व्यवस्था केली जात नाही. त्यामुळे त्यांची भिस्त सध्या सरकारी केंद्रावरच आहे आणि तेथेही लसटंचाई आहे. राज्यात विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या ही चार कोटींच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने तरुणांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, फ्रन्टलाईन वर्कर्ससाठी, अपंगांसाठी आणि आता तृतीयपंथीयांच्या लसीकरणासाठी विशेष सोय केली. मात्र या मालिकेत कामगारांचा समावेश नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशातील औद्योगिक क्षेत्रात ९२ टक्के असंघटित कामगार काम करीत आहे. देशात ही संख्या सरासरी ४० कोटींच्या तर महाराष्ट्राचा विचार केला तर ती चार कोटींच्या घरात आहे. यात ६० प्रकारच्या कामगारांचा समावेश होतो. त्यात ऑनलाईन खाद्यपदार्थ व वस्तू पुरवठादार कंपन्यांच्या डिलेव्हरी बॉयचाही समावेश आहे. नागपूर जिल्ह्य़ातील कामगारांची एकूण संख्या १ लाख ७५ हजारावर आहे. करोनाच्या पहिल्या टाळेबंदीचा काळ सोडला तर हे कामगार वेगवेगळ्या क्षेत्रात कामावर आहेत. राज्य शासन सुरुवातीपासूनच करोनासोबत जगण्याचे व उद्योगचक्र सुरू ठेवण्याचे आवाहन करीत असले तरी या क्षेत्रातील कामगारांना लस देण्याबाबत कोणतेही विशेष पाऊल उचलले नाही. काम आटोपून केंद्रावर जाईपर्यंत केंद्र बंद तरी होते किंवा तेथील लस तरी संपलेली असते. काही खासगी कंपन्यांनी त्यांच्या कामगारांसाठी स्वखर्चाने ही सोय केली असली तरी अशा कंपन्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. त्यामुळे ज्या गतीने कामगारांचे लसीकरण होणे अपेक्षित आहे त्या गतीने होत नाही, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यासाठीही इतरांप्रमाणे विशेष मोहीम राबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात प्रभारी अप्पर कामगार आयुक्त विजय पाणबुडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, असंघटित कामगारांच्या लसीकरणासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली नसली तरी संबंधित प्रतिष्ठाने किंवा उद्योगांना कामगारांना लस देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्याची सूचना केली आहे. व्यापारी संघटनांनाही याबाबत कळवण्यात आले आहे. असंघटित कामगारांची संख्या आणि त्यांचे उद्योग क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेता त्यांच्यासाठी लसीकरणाची व्यवस्था पहिल्या टप्प्यापासूनच होणे आवश्यक होते. मात्र सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ते विकत लस घेऊ शकत नाही आणि केंद्रावर लस मिळत नाही, अशी त्यांची अवस्था आहे. दुकानातील, ऑनलाईन व्यापार क्षेत्रातील, रेल्वे व इतर सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील काम करणाऱ्यांना लस देणे आवश्यक आहे.’’ - राजेश निंबाळकर अ.भा. काँग्रेस समितीची कामगार आघाडीचे राष्ट्रीय समन्वयक धान्य गोदामात काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांना ना मुखपट्टय़ा देण्यात आल्या ना सॅनिटायझर, तशाच अवस्थेत ते देशभरातील गोदामात काम करीत आहेत, लस घेण्यासाठी ते रोज केंद्रावर जातात व परत येतात. कामाच्या ठिकाणीच लस देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आम्ही केली. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. - हरीश धुरट, नेते माथाडी कामगार व अध्यक्ष राष्ट्रीय कष्टकरी कामगार पंचायत, नागपूर. सरकार असंवेदनशील आहे. सुरुवातीला टाळेबंदीच्या काळात या कामगारांचे हाल झाले, आता लसीकरणासाठी ते वणवण भटकत आहेत.’’ - जम्मू आनंद, कामगार नेते, नागपूर
