सिव्हील लाईन्समधील प्रशासकीय भवनातील (क्रमांक १) कार्यालयांना उद्वाहन आणि पाण्यापोटी आलेली देयके या इमारतीत असलेल्या एकूण १६ ही सरकारी कार्यालयांचा आर्थिक ताळेबंद विस्कळीत करणारी ठरली आहेत. सरासरी पन्नास हजारांच्या घरात ही रक्कम असून ती वर्षभराची आहे. उन्हाळ्यात पाणी प्रश्नासोबतच त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचाही प्रश्न या निमित्ताने पेटण्याची शक्यता आहे. सिव्हील लाईन्समध्ये दोन प्रशासकीय भवन आहेत. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. पाणी पुरवठा तसेच तेथे असणाऱ्या उद्वाहन वापरण्यात येणाऱ्या विजेचा खर्च इमारतीत असलेल्या कार्यालयांना उचलावा लागतो. वर्षांतून दोन वेळा ही आकारणी होते. फेब्रुवारी ते जुलै आणि ऑगस्ट ते जानेवारी अशा सहासहा महिन्यांचे देयक त्यासाठी कार्यालयांना पाठविण्यात येते. जुन्या प्रशासकीय इमारतीत एकूण १६ कार्यालये असून त्यांना या दोन्ही सहा महिन्यांचे देयक एकाच वेळी पाठविण्यात आले आहे. प्रत्येक कार्यालयाला एका वर्षांचे पाणी आणि उद्वाहनासाठी आकारण्यात आलेले शुल्क हे सरासरी पन्नास हजारांच्या घरात आहे. प्रत्येक माळ्यावर कोणत्या कार्यालयाला किती गाळे देण्यात आले, त्या कार्यालयात येणाऱ्या लोकांची संख्या या निकषावर ही आकारणी अपेक्षित आहे. मात्र जी देयके पाठविण्यात आली आहे त्यावरील रक्कम ही कमी अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. या इमारतीत काही शासकीय कार्यालयांना संपूर्ण मजले देण्यात आले आहे तर काही मजल्यांवर एकापेक्षा जास्त कार्यालये आहेत. सीटी सव्‍‌र्हे, पोलीस दलाकडे प्रत्येकी दोन माळे आहेत, त्यांच्याकडे येणाऱ्या लोकांची संख्या इतर कार्यालयांच्या तुलनेत अधिक आहेत. याचा विचार देयक आकारणीत झाला नसल्याची ओरड आता होऊ लागली आहे. मार्च महिन्याच्या शेवटी इतकी मोठी रक्कम भरायची कशी असा प्रश्न आता या कार्यालयांच्या पुढे निर्माण झाला आहे. रक्कम वसूल करणारे आणि रक्कम देणारे दोन्ही विभाग सरकारी असले तरी प्रत्येका खर्चासाठी प्रत्येक कार्यालयाला मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ही देयके कार्यालयांचा ताळेबंदच बिघडवणारी ठरली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एक महिन्यात चार रविवार आणि दुसरा आणि चौथा शनिवार लक्षात घेतला तर सहा दिवस कार्यालय बंदच राहाते. त्या दिवशी पाण्याचा वापर होत नाही. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा रकमेची देयके कशी? असा प्रश्न या कार्यालयांना पडला आहे. पाण्याची शुल्क आकारणी करताना कोणते मापदंड वापरण्यात आले आहे, याबाबत सध्या चर्चा सुरू झाली आहे. इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीचीही जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे, मात्र ती पुरेशा प्रमाणात पार पाडली जात नाही, अशा तक्रारी आहे. याच इमारतीत सैनिक कल्याण, माहिती व जनसंपर्क, नगर रचना, लाचलुचपत प्रतिबिंधक विभाग यासह इतरही काही महत्त्वाची कार्यालये आहेत.
