महिला सक्षमीकरण धोरणाला हरताळ अल्पबचत योजना केंद्र सरकारची असली तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा राज्य शासनाची असल्याने वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे धोरण अवलंबिले जात आहे. राज्यात महिला अल्पबचत अभिकर्त्यांची नवी नियुक्ती दहा वषार्ंपासून बंद असली तरी देशातील दिल्लीसह इतर राज्यात ती सुरु आहे. एकाच योजनेसाठी दोन वेगवेगळी धोरणे का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे महिला सक्षमीकरणासाठी बचतगटांपासून इतरही योजना राबविल्या जात असताना अल्पबचतीच्या माधयमातून राज्यात महिला सक्षमीकरणाला मात्र पायबंद बसला आहे. कधी काळी शासनाच्या तिजोरीत अल्पबचतीच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये जमा करणारी ही योजना राज्यात शेवटच्या घटका मोजत आहे. अल्पबचत संचालनालय सुरु असले तरी ते केव्हा बंद होईल याची शाश्वती नाही, अशी या योजनेची सध्याची स्थिती आहे. अल्पबचत योजनांवरील व्याज दर कमी करण्यात आले आहेत. अभिकर्त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे नवीन अभिकर्त्यांच्या नियुक्तयाच दहा वर्षांपासून बंद करण्यात आल्या आहेत. गोरगरिबांना बचतीची सवय लागावी म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशभरात अल्पबचत योजना सुरु केली होती. विशेषत: महिलांना रोजगार मिळावा म्हणून ही योजना होती. महिला अभिकर्त्यां घरोघरी जाऊन गोरगरिबांना बचतीचे महत्त्व समजावून सांगत असत व विविध योजनांमध्ये रक्कम गुंतवण्यास सांगितले जात असे. त्यावर व्याजही दिले जात होते. अभिकर्त्यांनाही कमिशन दिले जात होते. या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम शासनाच्या विविध योजनांवर खर्च केली जात होती. मिळणाऱ्या कमिशनमुळे महिलांनाही रोजगार मिळाला होता. मात्र २००५ पासून नवीन अभिकर्ते नियुक्त्या बंद करण्यात आल्याने महिलांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. इतर राज्यांत मात्र अशी स्थिती नाही. राजधानी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने महिला अभिकर्त्यांना प्राध्यानाने संधी दिली आहे. केरळ, राजस्थान, ओदिशा, पंजाब, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्येही अशीच स्थिती आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून अल्पबचत संचालनालयाला घरघर लागली आहे. हा विभाग सुरु ठेवायचा की बंद करायचा याबाबत शासनाचे धोरण निश्चित नाही. सध्याचे धोरण हा विभाग बंद करण्याकडे वाटचाल करणारे आहे. मात्र, यंदा केंद्र सरकारने अल्पबचतीच्या काही नवीन योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यावर कमिशनही वाढवून दिले आहेत. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती आहे. सहा जिल्ह्य़ांना एक अधिकारी नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांसाठी अल्पबचत विभागात एकच सहाय्यक संचालक आहे. सप्टेंबरमध्ये ते निवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर या विभागाचे काम कोण पाहणार हा प्रश्नच आहे. विभागात सरासरी सहा ते आठ हजार अभिकर्ते आहेत. त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यापासून इतरही अनेकोमे आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणि समन्वय ही दोन प्रमुख कामे सध्या कोलमडली आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त १८ अधिकारी हे काम करीत आहेत.
