scorecardresearch

Premium

पश्चिम विदर्भात दहा महिन्यांत १९२७ शेतकरी आत्महत्या; शासकीय लाभ पोहचतच नसल्याची ओरड

आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत केली जाते.

1927 farmer suicides in west vidarbha in ten months
(संग्रहित छायाचित्र)

अमरावती : सतरा वर्षांपूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘पॅकेज’अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या विविध योजना आणि अलीकडच्या काळातील अन्न सुरक्षा ते कृषी समृद्धी योजनेपर्यंत उपायांची जंत्री असूनही पश्चिम विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या दहा महिन्यांत अमरावती विभागात १९२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. गेल्या दहा महिन्यात राज्यात सर्वाधिक २६८ शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या आहेत.

हवामानातील बदलांचा सामना शेतकरी करीत आहेत. दर दोन ते तीन वर्षांनी शेतकऱ्यांना दुष्काळाशी दोन हात करावे लागतात. एखाद्या वर्षी अतिवृष्टी कहर करते. अवकाळी पाऊस, गारपीट हातातोंडाशी आलेली उभी पिके हिरावून नेते.  यातूनच अमरावती विभागात २००१ पासून १८ हजार ८९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी केवळ ८ हजार ८६४ प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरू शकली.

police leave encashment
रजा रोखीकरण रद्द केल्याने पोलीस दलात नाराजी, पोलिसांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त केला संताप
banks loan disbursement to farmers will exceed 22 lakh crores
यंदा शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज वितरण २२ लाख कोटींपुढे जाणार! कृषी पतपुरवठ्याच्या २० लाख कोटींच्या उद्दिष्टाची जानेवारीतच पूर्तता
Allegation of the farmers association of abuse of onion producers
कांदा उत्पादकांची कुचेष्टा केल्याचा शेतकरी संघटनेचा आरोप; निर्यातबंदी उठवल्याच्या अधिसूचनेची प्रतीक्षाच
study group report recommended many benefits for maharashtra loom owners zws 70
राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांना अभ्यास समितीनकडून न्याय; अनेक चांगल्या शिफारशी 

हेही वाचा >>> समृद्धी’वरील मेहकर टोल नाका बंद पाडला; कर्मचाऱ्यांनी का उचलले पाऊल? वाचा सविस्तर…

आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. नापिकी, कर्जबाजारीपणा या कारणांसाठीच मदत मिळते. आजवर अनेक समित्यांचे अहवाल सादर झाले. मात्र, शिफारशी, उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नाही.  बळीराजा चेतना अभियानाच्या माध्यमातून सामाजिक सहाय्य व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न सुरू असून समुपदेशनाचीही व्यवस्था आहे. मात्र, उपक्रमाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही, अशीच ओरड कायम आहे.

सरकारी ‘पॅकेज’ निरुपयोगी अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि वर्धा हे सहा जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे मानले गेले. या जिल्ह्यांसाठी २००६ मध्ये केंद्र सरकारने ३ हजार ७८५ कोटींचे तर राज्य सरकारने १ हजार ०७५ कोटींचे पॅकेज दिले होते. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना करण्यात आली. सावकारी कायद्याचे स्वरूप बदलण्यात आले. कर्जमाफी देण्यात आली. पीककर्जाचे पुनर्गठन, पीक विमा, बियाण्यांचे वाटप, समुपदेशन, अन्न सुरक्षा योजना, आरोग्य सुविधा, बळीराजा चेतना अभियान यासारख्या अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. पण आत्महत्यांचा आलेख अजूनही चढताच आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: 1927 farmer suicides in west vidarbha in ten months zws

First published on: 16-11-2023 at 03:40 IST

आजचा ई-पेपर : नागपूर / विदर्भ

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×