नागपूर : विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी राज्य शासनाने २०१० मध्ये शैक्षणिक अटीबाबत शासन निर्णय (जीआर) काढला होता.या जीआरमुळे राज्यातील अनेक विद्यापीठातील हजारो शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती थांबल्या होत्या. आता याप्रकरणी तब्बल १५ वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला. शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे शैक्षणिक संस्थांंमध्ये थेट अध्यापनाचे कार्य न करता प्रशासन, व्यवस्थापन आणि सहाय्यक सेवा बजावणारे कर्मचारी होय. यामध्ये लिपिक, लेखनिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथालयीन कर्मचारी, कार्यालयीन सहाय्यक आदींचा समावेश होतो.
शाळा-महाविद्यालयांच्या सुरळीत कामकाजासाठी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असून विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात ते मोलाची मदत करतात. मात्र या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न शासनाच्या एका जीआरमुळे रखडला होत
नेमका विषय काय?
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील अनेक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. मुकुलिका जवळकर आणि न्या. प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी निर्णय दिला. याचिकेनुसार, गैरकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी १९८४ च्या स्टँडर्ड कोडमध्ये स्पष्टपणे पदोन्नतीची तरतूद असून, ज्येष्ठता आणि पात्रतेच्या आधारे वरिष्ठ पदांवर बढती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाच्या २०१०च्या जीआरनंतर आणि नंतरच्या नियमावलीमुळे विद्यापीठाने नवी अट म्हणून पदवीधर पात्रता लादली. त्यामुळे अनेक जुन्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क बाधित झाले. कुलगुरूंनीही वारंवार कलम १२(८) अंतर्गत दिशा-निर्देश काढून पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबवली. मात्र हे दिशा-निर्देश सहा महिन्यांत नियमावली वा अधिनियमांत रूपांतरित न झाल्याने ते आपोआप बाद होतात, असे न्यायालयाने निर्णयात सांगितले. २०१० चा जीआर अवैध असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने म्हटले की हा कधीच अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला नसल्याने कायदेशीरदृष्ट्या त्याला वैधता नाही. त्यामुळे या जीआरच्या आधारावर काढलेले पुढील सर्व आदेश व दिशा-निर्देश देखील अवैध ठरतात.
१५ वर्षांपासून समान नियमावली का नाही?
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य शासनाला खडेबोल सुनावले. २०१० मध्ये ‘जीआर’ काढल्यावर १५ वर्षांपासून सर्व विद्यापीठांसाठी समान नियमावली (कॉमन स्टॅच्युट्स) तयार करण्यात राज्य शासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि संबंधित कर्मचारी गोंधळात अडकले आहेत. राज्य शासनाचे अनेक जीआर एकमेकांशी विसंगत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जांतून उच्च व तांत्रिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून मिळालेली माहितीही न्यायालयाने ग्राह्य धरली. या माहितीनुसार, स्टँडर्ड कोड हा अजूनही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.
