शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव नागपूर : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील (ओबीसी) अनागोंदी कारभार समोर येत आहे. कामचुकारपणा करण्यासाठी सहायक संचालक आर.के. भोसले यांना तब्बल २१ नोटीस बजावण्यात आल्या असूनही शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या प्रस्तावावर संचालक स्वाक्षरी करण्यास तयार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्यात आले. या विभागाला तीन वर्षे झालीत. मात्र, येथील कामात सुसूत्रता आली नाही. येथे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता तर आहेच. पण जे अधिकारी ओबीसी विभागाकडे सामाजिक न्याय विभागाकडून पाठवण्यात आले, ते देखील कर्तव्य बजावण्यात कसूर करीत आहेत. असाच प्रकार पुणे येथील संचालनायातील पुढे आला आहे. सहायक संचालक आर.के. भोसले हे अडीच वर्षांपासून बैठका, सुनावनीला गैरहजर राहतात. त्यांच्याकडे शिक्षण विभागाचा कार्यभार आहे. परंतु ते कधी आश्रमशाळांच्या सुनावणीला गेले नाहीत. त्यांनी मंत्र्यांच्या बैठकीला हजेरीही लावली नाही. तसेच कार्यालयात गैरहजर राहतात. कामे टाळतात. वरिष्ठांच्या बैठकीला सतत गैहजर राहतात. आदेश पाळत नाही. बैठकही घेत नाहीत. कार्यालयाला निवासाचा खोटा पत्ता देतात. अशा अनेक कारणांसाठी त्यांना तब्बल एकवीसहून अधिक नोटीस बजावल्या आहेत. परंतु ते या नोटीसलाही जुमानत नाहीत. त्यामुळे संचालक दिलीप हळदे यांनी नोटीस दिली आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव विभागाला तयार करण्यास सांगितले. त्यानुसार पुराव्यानिशी प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो आस्थापना विभागाकडे आहे. संचालकांनी त्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली नाही. यामुळे इतर अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होत आहे. तसेच सामाजिक न्याय विभाग वादग्रस्त अधिकारी, कर्मचारी ओबीसी विभागाकडे पाठवून नामानिराळा राहते. याचा परिणाम ओबीसी विभागाच्या कार्यक्षमतेवर झाला आहे. यामुळे कल्याणकारी योजना राबवण्याची प्रक्रिया अतिशय संथ झाली आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. संचालनालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे अधिकार ओबीसी विभागाला नाही, असे ओबीसी विभागाचे पहिले प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी सांगून त्यांना कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे टाळले. पण, आता इंद्रा माल्लो यांच्यावर सचिवपदाची (अतिरिक्त कार्यभार) जबाबदारी आहे. त्या कारभारात सुसूत्रता आणतील, अशी अपेक्षा ओबीसी, व्हीजेएनटी संघटनांनी व्यक्त के ली आहे. ‘‘विचित्रपणाने कार्यालय चालवले जात आहेत. गेल्या मार्चपासून माझा छळ चाललेला आहे. माझा खुलासा न घेता माझ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई कशी करू शकतात.’’ - आर.के . भोसले, सहायक संचालक. ‘‘सहायक संचालक आर.के. भोसले यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव अजून माझ्या टेबलवर यायचा आहे. प्रस्ताव येताच पुढची कार्यवाही करण्यात येईल.’’ - दिलीप हळदे, संचालक, इतर मागसवर्ग बहुजन कल्याण विभाग.
