उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश नागपूर : अग्नितांडवाची घटना टाळण्यासाठी मानवजातीचा विचार करून अग्निशमन यंत्रणा बसवण्याची गरज असून त्याकरिता राज्य सरकार व वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) आणि इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेयो) अनुक्रमे २० कोटी ६० लाख व ७ कोटी २१ लाख रुपये मंजूर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमआरआय मशीन अनेक महिन्यांपासून बंद असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल असलेल्या जनहित याचिकेत समोर आला. या विषयावर आज बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयीन मित्रांनी सांगितले की, मेडिकलमधील एमआरआय मशीनकरीता अनेक महिन्यांपासून हॉपकीन्स कंपनीला कोटय़वधी रुपये देण्यात आले आहेत. पण, अद्यापही कंपनीकडून एमआरआय मशीन उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये एमआरआय मशीनकरिता १५ कोटी रुपये हॉपकीन्सला देण्यात आले असून त्यांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. २४ जुलै २०२१ ही निविदा भरण्याची अंतिम मुदत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वकिलांनी दिली. त्यावर न्यायालयाने तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून मेडिकलला एमआरआय मशीन कार्यान्वित करण्याचे आदेश हॉपकीन्स इन्स्टिटय़ूटला दिले. त्याशिवाय २०१३, २०१६ आणि फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मेडिकलमधील अग्निशमन सुरक्षेचे अंकेक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेकडून करण्यात आले असून त्यांनी आपला अहवाल दिला आहे. त्यात मेडिकलमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवण्याच्या अनेक सूचना असून त्याकरिता मेडिकल प्रशासनाने वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे २० कोटी ६० लाख रुपयांची मागणी केली आहे. मेयो प्रशासनानेही ७ कोटी २१ लाख ४२ हजार २५० रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावावर चार आठवडय़ात राज्य सरकार व वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने निर्णय घेऊन विदर्भातील दोन मोठय़ा महाविद्यालयांना अग्नितांडवाच्या घटना रोखण्यासाठी निधी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. अनुप गिल्डा आणि राज्य सरकारकडून अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
