जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांची अधिकाऱ्यांना तंबी कर्जबाजारी राज्य सरकारने यंदा नागपूर जिल्हा विकास निधीत सुमारे ३० टक्के कपात केली तर उपलब्ध निधी जिल्हा परिषद बांधकाम आणि शिक्षण खात्याने खर्च केला नाही. त्यामुळे संतापलेल्या पालकमंत्र्यांनी शिल्लक निधी मार्चअखेर खर्च न झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पालकमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना जिल्हा विकास निधीची माहिती दिली. समितीने विविध विभागांना विकास कामांसाठी दिलेला निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. डिसेंबपर्यंत ७० टक्के निधी खर्च झाल्याचा, दावा बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. उर्वरित रक्कम मार्चअखेर खर्च केली जाईल, पण ही खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. आज झालेल्या बैठकीत डिसेंबर २०१७ पर्यंत खर्च झालेल्या व न झालेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. २०१८-१९ साठी वार्षिक योजनेवर होणाऱ्या ४१८ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. २०१७-१८ साठी ५९५ कोटींची वार्षिक योजना होती. ५८८.५८ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३० टक्के कपात करण्यात आली. कपातीनंतर ४३७.५५ कोटी होती. कपातीपूर्वीच शासनाने ४७८ कोटी नागपूर जिल्ह्य़ात वितरित केले होते. शासनाचे कपातीचे आदेश येण्यापूर्वी वितरित झाले होते. आता ती रक्कम परत मागू नये, अशी शासनाला विनंती करण्यात येणार आहे. मेडिकल, मेयो, सुपरस्पेशालिटी, डागा या शासकीय रुग्णालयांना मिळालेला निधी हाफकिन्स इंन्स्टिटय़ूट मार्फत खर्च करावयाचा आहे. तो निधी अद्याप खर्च होऊ शकलेला नाही. वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले. ४६१ कोटींची अतिरिक्त मागणी डीपीसीमध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी ९५.१६ लाख रुपये, अनुसूचित जातींच्या योजनांसाठी ४३.४६ लाख, आदिवासी व ओटिएसपी योजनांसाठी १६०.३३ लाखांचा शिल्लक (बचत) आहे. अतिरिक्त मागणी असलेल्या योजनेकरिता पुनर्विनियोजित करून वळती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी २२२.८० कोटी, अनु.जाती उपयोजनेकरिता १२४ कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी ७१.८५ कोटी अशी एकूण ४१८.६६ कोटींची मर्यादा शासनाने ठरवून दिली आहे. डीपीसीकडे आलेल्या प्रस्तावांची मागणी मात्र ८७९.८० कोटींची आहे. म्हणजेच ४६१ कोटींची अतिरिक्त मागणी आहे. कामाचे जीआयओ मॅपिंग जिल्हा नियोज समितीच्या सर्व कामाचे जीआयओ मॅपिंग करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत केवळ जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ही प्रणाली वापरली जात होती. यात झालेल्या कामाचे छायाचित्र संकेतस्थळावर टाकावे लागते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नागपूर जिल्ह्य़ात एक लाख ११ हजार सहा शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी ३९ हजार ४४० शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात २३७ कोटी रुपये जमा करून संबंधित शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा केल्याचा दावा पालमंत्र्यांनी केला. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या अर्जात तांत्रिक त्रुटी आहेत. काही शेतकऱ्यांची अर्ज दोनदा आली आहेत. तालुकास्तरीय समिती या सर्व अर्जाची छाननी करत आहे, असेही म्हणाले.
