अमरावती : जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा उदरनिर्वाह जंगलातील वनसंपदेवर अवलंबून असतो. या समाजातील लोकांच्या उपजीविकेसाठी हक्काची वनजमीन मिळावी, म्हणून २००६ मध्ये वनहक्क कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार राज्यात ३ लाख ९८ हजार ७६१ दावे प्राप्त झाले, त्यापैकी तब्बल ८२ हजार ७६९ दावे अमान्य करण्यात आल्याचे चित्र आहे.
जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेसाठी आणि शेती करण्यासाठी वनजमीन धारण करण्याचा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) कायदा २००६ मध्ये (वनाधिकार कायदा) मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार स्थानिक समाज, ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करीत आले आहेत. त्यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून जमीन देण्याची तरतूद करण्यात आली.
राज्यात एकूण ३ लाख ९८ हजार ७६१ दावे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी २ लाख २६३ दावे मान्य करण्यात आले आहेत. तर ८२ हजार ७६९ दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. एकूण २४ हजार ३४८ दाव्यांवर निर्णय प्रलंबित अवस्थेत आहे.
दावेदारांनी योग्य पुरावे न जोडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दावे फेटाळण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम केवळ वनखात्याचे आहे, असा समज महसूल आणि इतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करून घेतल्याने या दाव्यांच्या संदर्भात योग्य निर्णय घेता आलेले नाहीत, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गावपातळीपासून ते जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र समित्यांचे अस्तित्व असले, तरी या समित्यांना सहकार्य करण्याच्या बाबतीत सरकारी विभागांनी हात आखडता घेतल्याने अनेक ठिकाणी घोळ निर्माण होऊन गरजू अशा दावेदारालाही न्याय मिळू शकला नाही, असे बोलले जात आहे. काही भागात चुकीचे दावे सादर करण्यात आले असले, तरी काही ठिकाणी सरकारी खाक्यामुळे प्रामाणिक दावेदारांचेही हक्क अमान्य करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.
डिजीटायझेशन अपूर्ण
वनहक्क कायद्याअंतर्गत डेटा एन्ट्री पूर्ण करणे आणि सर्व दाव्याचे डिजीटायझेशन करण्यासाठी सर्व दाव्यांचे स्कॅनिंग करणे आवश्यक आहे. शंभर दिवस कृती कार्यक्रमाअंतर्गत हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, पण एकूण ३ लाख ७ हजार ३८० दाव्यांपैकी १ लाख ७८ हजार ६२९ दाव्यांचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. उर्वरित दाव्याचे स्कॅनिंग येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण होईल, असे आदिवासी विभाग विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
