राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : जनतेला माहितीचा अधिकार मिळाला असला तरी प्रकरणे प्रलंबित ठेवून लोकांना माहिती अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. न्यायाला विलंब हा न्याय नाकारणे होय, याचाच प्रत्यय राज्य माहिती आयोगाच्या कृतीतून येत आहे. राज्य माहिती आयोगाकडे तब्बल ८६ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सरकारी यंत्रणा माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत माहिती नाकारू लागली तर ती माहिती देण्यास सरकारी यंत्रणेला भाग पाडण्याचे काम राज्य माहिती आयुक्त करीत असतात. परंतु, येथेही दिरंगाईचेच चित्र आहे. प्रकरणांचा निपटारा तातडीने होत नाही. आयोगाकडे जून २०२२ पर्यंत ८६ हजार ३७७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आयोगाच्या जन माहिती अधिकारी शिल्पा देशमुख यांनी आयोगाचे मुंबई मुख्यालय आणि सात खंडपीठात प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली. त्यानुसार, आयोगाकडे जून २०२२ पर्यंत तीन हजार ४५५ नवीन अपील आले. यामध्ये मुंबईकडे (मुख्य) २७६, बृहमुंबई खंडपीठाकडे ४८७, कोकण खंडपीठाकडे २७५, पुणे खंडपीठाकडे ६८७, औरंगाबाद खंडपीठाकडे ७५७, नाशिक खंडपीठाकडे ३९४, नागपूर खंडपीठाकडे २९६ व अमरावती खंडपीठाकडे २८३ अपील आले. आयोगाने मे २०२२ पर्यंत एकूण दोन हजार ८८३ आदेश दिले. यामध्ये दोन हजार ३६७ अपील व ५१६ इतर तक्रारी होत्या. माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी जाणीवपूर्वक अर्ज रद्द करतात किंवा उत्तर देण्याचे टाळतात. कारण, त्यांना ठाऊक असते की, राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपिलाचे प्रकरण तीन-चार वर्षांशिवाय सुनावणीला येत नाही. याचा फायदा घेऊन भ्रष्ट व्यक्तींना वाचवण्यासाठी ते माहिती दडवून ठेवतात. - संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी जन मन. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मुंबई मुख्यालय - १३ हजार १५३ बृहमुंबई खंडपीठ - पाच हजार ५४९ कोकण खंडपीठ - पाच हजार २६८ पुणे खंडपीठ - २० हजार ५१० औरंगाबाद खंडपीठ - १७ हजार ५५४ नाशिक खंडपीठ - सात हजार ७८७ नागपूर खंडपीठ - चार हजार ९०३ अमरावती खंडपीठ - ११ हजार ६५३
