चंद्रपूर : गोंडवाना विद्यापीठात प्राध्यापक पदासाठीची ९ पदे राज्य शासनाच्या ठरावानुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव ठेवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. अखिल भारतीय ओबीसी महासंघासह सात जणांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
या प्रकरणाचर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राज्य शासनाने गोंडवाना विद्यापीठामध्ये सप्टेंबर २०१९ विविध विषयांसाठी ३० सहाय्यक प्राध्यापक पदे मंजूर करण्यात आली. यासाठी ऑगस्ट २०१९ रोजी आणि मार्च २०२० रोजी विद्यापीठातर्फे जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. ओबीसींसाठी महाराष्ट्रामध्ये प्राधान्याने पदे राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. मात्र, विद्यापीठाने एकही पद राखीव ठेवले नाही. दरम्यान याचिकाकर्त्यातर्फे याबाबत विद्यापीठाला निवेदन देण्यात देऊन मागासवर्गीयांसाठी काही पदे राखीव ठेवण्याबाबत पत्रव्यवहार केला.
हेही वाचा >>> नागपूर: भाजप आमदार मोहन मते यांचे अनिसला आव्हान, म्हणाले हिंमत असेल तर …..
अपेक्षित कारवाई न केल्याने याचिकाकत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामध्ये राज्य शासन आणि विद्यापीठाच्या जाहिरातीला आव्हान देण्यात आले. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने ११ एप्रिल २०२२ रोजी इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विविध प्रवर्गासाठी आरक्षण विहित करणारा शासन निर्णय जारी केला. हे आरक्षण कोणत्याही विषयावर आधारित नसून संपूर्ण संवर्गासाठी असेल, असे नमूद केले असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे, गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या ३० पैकी ९ जागा ओबीसीसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
