मुख्य सचिवांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली, उच्च न्यायालय म्हणाले… A petition challenging the extension of the Chief Secretary term was dismissed. What did the high court say?

राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ दिली गेली.

मुख्य सचिवांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली, उच्च न्यायालय म्हणाले… (image - pixabay/representational image)

नागपूर : राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ दिली गेली. या मुदतवाढीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढत याचिकाकर्त्याला अशाप्रकारची याचिका दाखल करण्याचा हक्क नाही, अशी मौखिक टीका केली.

राज्याचे मुख्य सचिव करीर ३ एप्रिल २०२४ रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाल्यामुळे मुख्य सचिवांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. याचिकाकर्ता गिरधारीलाल लक्ष्मणदास हरवाणी यांनी याला जनहित याचिकेव्दारे आव्हान दिले. राज्याचे मुख्य सचिव करीर यांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ का देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करीत याचिकाकर्ते हरवाणी यांनी राज्य शासनाच्या मुदतवाढीला जनहित याचिकेव्दारे आव्हान दिले. दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले की, मुख्य सचिवांच्या मुदतवाढीसंदर्भात गिरधारीलाल हरवाणी यांना याचिका दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. याचिका हा जनहिताचा प्रश्न नसून अशी याचिका दाखल करण्याचा याचिकाकर्त्याला अधिकार नाही, त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असा आदेश न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राहिल मिर्झा आणि अ‍ॅड. आदिल मिर्झा यांनी युक्तिवाद केला, केंद्र शासनाच्यावतीने ॲड. मुग्धा चांदूरकर तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. के. आर. लुले यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगातर्फे नीरजा चौबे यांनी युक्तिवाद केला.

हेही वाचा – आमदार रवी राणांच्या दबावाखाली अधिकाऱ्याची बदली, उच्च न्यायालयाने नगररचना विभागाला ठोठावला दंड

काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३१ मार्च रोजी करीर यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या जागी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे प्रस्तावित केली होती. मात्र, नंतर मुख्यमंत्र्यांनीच करीर यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती. राज्यात लोकसभा निवडणुका होत्या. या काळात राज्य सरकारने ही विनंती केली होती. अकोला जिल्ह्यातील चांदपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते गिरधारीलाल हरवानी यांनी याला आव्हान दिले. निवडणूक आयोगाच्या मुदतवाढ मान्य करण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम १५९चे उल्लंघन झाल्याचा दावा हरवानी यांनी याचिकेद्वारे केला होता.

हेही वाचा – VIDEO : पाण्यात उतरण्यासाठी वाघिणीला करावी लागली कसरत, शेवटी…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नितीन करीर यांचा प्रवास

राज्याच्या ४७ व्या मुख्य सचिवपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती झाली होती. नगर जिल्ह्यातील लोणी गावचे करीर हे मूळ पंजाबी असले, तरी त्यांचे पूर्वज वर्षांनुवर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहेत. वैद्यकीय शिक्षण (एमबीबीएस) पूर्ण केलल्या करीर यांना ३५ वर्षांच्या सेवेत सांगली जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिका आयुक्त व विभागीय आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, विक्रीकर आयुक्त, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, नगरविकास, महसूल व वित्त सचिव अशा विविध पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली.

Web Title: A petition challenging the extension of the chief secretary term was dismissed what did the high court say tpd 96 ssb