वर्धा: कोणत्याही महिलेच्या नशिबी विधवेचे जीवन वाट्यास यायला नको, अशी सामाजिक भावना चालत आली आहे. एक तर कोणाचा आधार नसल्याने स्वकष्ट आले व परत गैरफायदा घेण्याची वृत्ती. पण या अशा विधवा, परित्यक्ता म्हणजेच एकल महिलांबाबत आता त्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका मांडल्या जात आहे. त्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा विचार बळावत आहे.
हीच भूमिका घेत ऊर्जा एकल महिला संघटना पुढे आली आहे. अश्या एकल महिलांचे सर्वेक्षण व्हावे व त्यांच्यासाठी शासकीय मदतपर योजना अंमलात याव्या, म्हणून या संघटनेने ठोस भूमिका घेतली आहे. संघटनेने दाखला दिला की २०११ मध्ये जनगणना झाली. त्यात महाराष्ट्रात विधवा महिलांची संख्या ५४ लाख इतकी भरली. अहिल्यानगर जिल्ह्यात एकल महिलांची संख्या फक्त ग्रामपंचायत क्षेत्रात एक लाख असल्याचे दिसून आले. म्हणजेच राज्यात अश्या महिलांचे प्रमाण आता मोठ्या प्रमाणात दिसण्याची शक्यता आहे. म्हणून सर्वेक्षण आवश्यक ठरते.
वर्धा जिल्ह्यात याची सुरवात व्हावी, अशी भूमिका संघटनेच्या प्रा. नूतन माळवी मांडतात. त्या म्हणतात की सध्या अहिल्याबाई होळकर यांच्या ३०० व्या जयंती वर्षानिमित्त विविध उपक्रम सूरू आहे. एकल महिला असूनही अहिल्याबाई यांनी मोठे कर्तृत्व दाखवून दिले. सर्व एकल महिलांसाठी ते प्रेरक आहे. म्हणून त्यांच्या स्मृतीनिमित्त एकल महिलांचे वर्धा जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्यात आले पाहिजे. त्या अनुषंगाने या महिलांच्या पुनर्वसनाचे धोरण आखले पाहिजे.
सर्वेक्षण खर्च किती ?
तर असे या एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यास मुळीच खर्च येणार नसल्याचा दावा प्रा. माळवी करतात.गावातील ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडी व आशा सेविका तसेच बचत गटातील महिलांची मदत घ्यावी. त्या सहज सर्वेक्षण करू शकतात. नगर पालिका, नगर पंचायत व महानगर पालिका या क्षेत्रात पण मदत घेण्याचे हेच सूत्र लागू करता येईल. वेगळा खर्च किंवा तरतूद करण्याची गरज नाही, असे प्रा. माळवी स्पष्ट करतात.
ही भूमिका घेत संघटना पुढे आली आहे. त्याचे सविस्तर निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयास देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी पण चर्चा झाली. गजानन पखाले व अन्य उपस्थित होते. या एकल भूमिकेबाबत शासनाने मदतीची भावना ठेवली पाहिजे. या बहिणी पण लाडक्या कां ठरत नाही, अशी भावना व्यक्त होते. कारण बहुसंख्य अश्या महिला आज उपेक्षित जीवन जगत असल्याचे म्हटल्या जाते.
