संजय बापट
नागपूर: राज्यात गाजलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घोटाळयाचा केंद्रबिंदू मंत्रालयात असल्याचे समोर आले आहे. परीक्षा घेण्यासाठी अपात्र कंपन्यांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रालयात झाला. हा घोटाळा करण्यास कोणी प्रवृत्त केले, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. त्याचवेळी घोटाळय़ाशी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा काहीही सबंध नसल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
भाजपाचे संजय कुटे यांनी टीईटी घोटाळय़ात अपात्र कंपन्यांना पात्र कुणी केले असा प्रश्न उपस्थित करीत चौकशी मागणी केली. त्यावर टीईटी परीक्षा घेण्यास अपात्र असणाऱ्या कंपन्यांना पात्र केले नसते तर हा घोटाळा घडला नसता, त्यामुळे अपात्र कंपन्यांना पात्र करून घोटाळा कुणी केला याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. घोटाळय़ात एका मंत्र्याचा सहभाग (अब्दुल सत्तार यांच्या मुलींचा) असल्याबाबत विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी मागील आठवडय़ात मांडलेला प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी राखून ठेवला होता.
आज पवार यांनी या प्रश्नाचे काय झाले अशी विचारणा केली असता, तो नियमात बसत नसल्याने त्यावर सभागृहात चर्चा करता येणार नसल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. त्यावर सरकार टीईटी घोटाळय़ातील मंत्र्यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केला. दरम्यान, सत्तार यांच्या मुलींना टीईटी अंतर्गत नोकरी लागलेली नाही. शिक्षण परिषद आणि आयुक्तांनी त्यावेळीच याबाबतचा खुलासा केला आहे. कुठल्याही मंत्र्यांवर आरोप करायचे आणि सभात्याग करायचा ही नवी पद्धत सुरू झाली आहे. मात्र आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ, सोडणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी विरोधकांना दिला.
घोटाळा काय?
सप्टेंबर २०२१मध्ये राज्यात टीईटी घोटाळा उघडकीस आला होता. आरोग्य विभाग आणि म्हाडाच्या भरती परीक्षेचे पेपर फुटल्यानंतर पुणे पोलिसांनी या पेपरफुटीची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीतूनच टीईटी घोटाळा बाहेर आला. त्यानुसार सन २०१८-२०१९मध्ये झालेल्या परीक्षेत मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार करून सात हजार ८७४ उमेदवार बोगस पद्धतीने पात्र झाल्याचे समोर आले होते.
गायकवाड चौकशीच्या फेऱ्यात?
मागील सरकारच्या काळात टीईटी परीक्षा घेण्यासाठी अपात्र कंपन्यांना मंत्रालयीन स्तरावर पात्र केले गेले. तसे झाले नसते तर हा घोटाळा घडलाच नसता असे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे तत्कालीन शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड, तसेच अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विशेष म्हणजे हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर पुणे पोलिसांनी मंत्रालयातील शिक्षण विभागाचे सहसचिव सुशील खोडवेकर यांना अटक केली होती. त्यानंतर या घोटाळय़ाच्या चौकशीसाठी शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्याच अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची घोषणा गायकवाड यांनी केली होती.
