कायदा झाला, पण गोशाळा कुठे आहेत?

गोवंश हत्या प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे गोवंश तस्करी व हत्याविरोधी कारवाईचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिसांकडून गेल्या दोन वर्षांत अनेक तस्करांना पकडण्यात आले व हजारो जनावरांची सुटका करण्यात आली. मात्र, आता या कायद्याने पोलिसांसमोर नवीनच पेच निर्माण केला आहे. कारवाईत पकडलेले गोवंश ठेवण्यासाठी गोशाळा आवश्यक आहेत, परंतु शहरातील गोशाळा पोलिसांकडून जनावरे स्वीकारतच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा करून राज्य सरकारने ९ मार्च २०१५ ला अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार पोलिसांकडून कत्तलखाने व तस्करांविरुद्ध कारवाईस प्रारंभ झाला. शहरात सदर, जरीपटका, तहसील, पाचपावली, यशोधरानगर, कळमना, जुनी कामठी, नवीन कामठी या पोलीस ठाण्यांतर्गत अनेक कत्तलखाने आहेत. या भागातील कत्तलखान्यांमध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमधून जनावरे आणण्यात येतात. या भागातून मासांची तस्करीही होते. या व्यवसायाला पोलिसांचे संरक्षण असल्याचाही अनेकदा आरोप करण्यात येतात. मात्र, कायदा अस्तित्वात आल्यापासून पोलीस सातत्याने कारवाई करून जनावरे पकडत आहेत. पोलिसांनी गेल्या दोन वर्षांत जवळपास  हजारांवर जनावरे पकडली. कारवाई केल्यानंतर सापडलेली जनावरे गोशाळेत पाठवावी लागतात. पण, शहरात गोशाळा कमी असून पोलिसांकडून येणारी जनावरे गोशाळा संचालक स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना ग्रामीण भागात ५० ते ८० किमी अंतरावरील गोशाळांमध्ये जनावरे पाठवावी लागतात व त्यासाठी मोठा खर्च येतो. याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

महापालिकेकडे दोनच ट्रॅक्टर

रस्त्यांवर फिरणाऱ्या व वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या जनावरांना पकडण्यासाठी महापालिकेच्या कोंडवाडा विभागाकडे दोन ट्रॅक्टर आहेत. मात्र, गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर कत्तलखान्यांवर कारवाई करून जनावरे सोडवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे, पण महापालिकेकडून याबाबत कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नसून जनावरे वाहून नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वाहनांची संख्याही वाढवण्यात आली नाही. त्यामुळे पोलिसांना महापालिकेकडून काहीच सहकार्य मिळत नाही.