‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ची भूमिका; आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया रखडली देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्याने राज्यातील अकरावीसह अन्य प्रवेशप्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाच्या विरोधात लढा देणाऱ्या ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ने आक्रमक पवित्रा घेतला असून राज्य शासनाने २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांतील प्रवेश प्रक्रिया एसीईबीसी आरक्षण विरहित राबवावी, अन्यथा तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, याकडे लक्ष वेधले आहे. याबाबत न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ बंद झाला असून शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची कार्यवाही थांबवली आहे. अकरावी ऑनलाईन प्रवेशाच्या एकूण उपलब्ध जागांपैकी १२ टक्के जागांवर एसईबीसी आरक्षण लागू आहे. राज्यात तोपर्यंत केवळ १ लाख १६ हजार ५८९ विद्यार्थ्यांनीच आपले प्रवेश निश्चित केले आहेत. १० सप्टेंबरला प्रवेशाची दुसरी गुणवत्ता यादी जाहीर होणार होती. मात्र, आदल्या दिवशीच मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने ही प्रक्रियाच दहा दिवसांपासून रखडली असून शासनाकडून अद्याप कुठलेही निर्देश आलेले नाहीत. एसईबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळून एकूण प्रवेशाच्या जागांवर याचा परिणाम होऊन आपली प्रवेशाची संधी हुकणार का, अशी भीती विद्यार्थी-पालकांना वाटू लागली आहे. करोनामुळे आधीच निकाल आणि अकरावी प्रवेश प्रक्रिया दोन महिने उशिरा सुरू झाली आहे. त्यात आता न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने प्रवेशप्रक्रियेत पुन्हा खोडा निर्माण झाला आहे. मात्र, सरकार केवळ राजकारणासाठी म्हणून आरक्षणविरहित प्रवेशाला बगल देत असल्याचा आरोप होत आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानुसार त्वरित आरक्षणविरहित प्रवेशाला सुरुवात करावी, अशी आग्रही मागणी ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली म्हणजे या आरक्षणाला सोडून प्रवेश घ्यावेच लागेल. नोकरीमध्येही तेच करावे लागेल. यामध्ये दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण राहूच शकत नाही हे आम्ही आधीच बोललो होतो. इंदिरा सहानी प्रकरणाचा निकाल बघता अधिकचे आरक्षण लागू करणे हे कायदेबा होते. मात्र राज्य सरकारकडून आरक्षण लागू करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले गेले. आता न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली ही खूप मोठी गोष्ट आहे. याचा अंतिम निर्णयही असाच येईल यावर आमचा विश्वास आहे. अंतिम निकालाची वाट न बघता प्रवेश प्रक्रिया सुरू करायला हवी. वटहुकूम काढण्याची भाषा सरकार करीत आहे. परंतु, वटहुकूम म्हणजे न्यायालयाचा अवमान ठरेल. - डॉ. अनिल लद्दड, संस्थापक अध्यक्ष,‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’
