अकोला : राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील रिक्त पदांपैकी ५० टक्क्यांची प्रकल्पग्रस्तांमधून पदभरती करण्यास शासनाने मंजुरी दिली. त्यानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात गट क व ड संवर्गातील एकूण ६८० पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी १० मार्चपासून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीत दुसऱ्यांदा १५ दिवसांची वाढ केली. आता १० मेपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. सध्या विविध पदांसाठी ११०० च्या अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती आहे.

राज्यातील कृषी विद्यापीठातील गट क आणि ड संवर्गातील एकूण रिक्त पदांपैकी ५० टक्के पदे त्याच कृषी विद्यापीठातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांमधून भरण्यासाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबविण्यास शासनाने परवानगी दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाद्वारे ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रत्यक्षात जमिनी संपादित केलेल्या आहेत, त्या प्रकल्पबाधित कुटुंबामधून प्रकल्पग्रस्तांचा सरळसेवेचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहेत. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्याची लिंक १० मार्चपासून उपलब्ध करून दिली.

पदभरतीमध्ये प्रवर्गनिहाय सामाजिक व समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे. कृषी विद्यापीठात गट क ची कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक ३०, कृषी सहाय्यक (पदवीधर) सात, कृषी सहाय्यक (पदविका) ३४ असे ७१ पदे, वरिष्ठ लिपिक पाच, शाखा सहायक ३९, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पाच, ग्रंथालय सहायक एक, वरिष्ठ यांत्रिक चार, कनिष्ठ यांत्रिक सहा, पंप परिचर दोन, वाहन चालक १८ असे ८०, प्रयोगशाळा परिचरचे एकूण ३९ पदे, परिचरची ८०, चौकीदारची ५० पदे, ग्रंथालय परिचरची ५ पदे, माळीचे आठ पदे, मत्ससहाय्यक एक पद, व्हॉलमनची दोन पदे व मजुरांची सर्वाधिक ३४४ पदे असे एकूण ६८० पदांसाठी मेगा पदभरती कृषी विद्यापीठात होणार आहे. अर्ज दाखल करण्याची मुदत आणखी १५ दिवसांनी वाढवली असून आता १० मेपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. विविध पदांसाठी आतापर्यंत ११०० च्यावर उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाल्याचे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. सतीश ठाकरे यांनी सांगितले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात दिरंगाई

प्रकल्पग्रस्तांमधून होणाऱ्या कृषी विद्यापीठातील पदभरतीसाठी अर्ज दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळवण्यात वेळ लागतो. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्यास मुदतवाढ दिल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले.