अकोला : भारतीय सेवा सदन या संस्थेला मुलींच्या शाळेसाठी लिजवर मिळालेल्या शासकीय भूखंडाचा गैरवापर केला जात आहे. नियमबाह्यपणे शासकीय जमिनीवर व्यवसाय केले जात असल्याचा आरोप राज्य इंटकचे उपाध्यक्ष प्रदीपकुमार वखारिया यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

शैक्षणिक संस्थेतील गैरकारभारासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. भारतीय सेवा सदनची स्थापना १९६० साली झाली. या संस्थेला शाळा चालवण्यासाठी शासनाने शहराच्या मध्यवर्ती भागातील २६ एकर जागा नाममात्र भाडेतत्वावर दिली. आज त्या जमिनीचे मूल्यांकन कोट्यवधींच्या घरात आहे. शासनाने ही जमीन देतांना घातलेल्या अटी व शर्तींचा भंग संस्थेने केला. त्या शासकीय जमिनीवर महाविद्यालय, कॉन्व्हेंट, खासगी शिकवणी वर्ग, क्रिकेट अकादमी आदी व्यावसायिक बाबी सुरू केल्या. शैक्षणिक उद्देशाने मिळवलेल्या शासकीय जागेवर अशैक्षणिक कार्य केले जाते. संस्थेच्या ताब्यातील खुले मैदान भाड्याने दिले जाते. हा शासनाच्या नियमांचा भंग असल्याचा आरोप प्रदीपकुमार वखारिया यांनी केला. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी सविस्तर चौकशी करून शासकीय भूखंड ताब्यात घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

संस्थेच्या संचालक मंडळाने नियमानुसार कार्य केले नाही. आर्थिक व्यवहारांमध्ये देखील अनियमितता आहे. या प्रकरणात कलम ४१ ड प्रमाणे सहा.धर्मदाय आयुक्तांनी संस्थेच्या कारभाराची चौकशी करणे आवश्यक आहे. शासकीय जमीन मुलीच्या शाळेसाठी देण्यात आली होती. बंद केलेली ती शाळा पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अन्यथा शासकीय भूखंड परत घ्यावे. संस्थेच्या कारभाराची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, धर्मदाय आयुक्त, शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. वेळेप्रसंगी मंत्रालयात देखील धाव घेतली जाईल. न्यायतत्वाच्या विरूद्ध संचालक मंडळ जात असल्यामुळे शासनाने तत्काळ दखल घेऊन कारवाई करावी, असे वखारिया म्हणाले. या आरोपासंदर्भात संस्थेचे अध्यक्ष दिलीपराज गोयनका यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

संस्थेवर एकाच परिवाराची मक्तेदारी

भारतीय सेवा सदन या संस्थेवर एकाच परिवाराची मक्तेदारी असल्याचा आरोप देखील वखारिया यांनी केला आहे. संस्था संचालकांमध्ये निम्म्याहून अधिक एका परिवारातील सदस्य आहेत. ही संस्था खासगी कंपनी करून ठेवली. विद्यार्थ्यांकडून अमाप शुल्क वसुली केले जात असून पदभरतीमध्ये लाखो रुपयांचे व्यवहार होतात, असे आरोप देखील त्यांनी लावले.