“महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडणे हे राज्यकर्त्यांचे अपयश ” साहित्यिकांची टीका

मराठी शासनाचे काम मराठी शाळा जगवण्याचे, त्यासाठी अनुकूल वातावरण, परिस्थिती निर्माण करण्याचे आहे की त्या बंद पाडण्याचे आहे? असा प्रश्नही या पत्रात त्यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यातील बंद पडलेल्या मराठी माध्यमाच्या सर्व शाळांची एकूण संख्या किती व त्या पुनः सुरू व्हाव्यात यासाठी शासन काय प्रयत्न करीत आहे, हे महाराष्ट्राला कळावे म्हणून सरकारने ते जाहीर करावे, यासाठी आम्ही सतत सरकारकडे पाठपुरावा करतो व शासन मात्र केवळ मूग गिळून बसते, असे डॉ जोशी यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

एकीकडे पहिलीपासून हिंदी व तिसरी भाषा सक्तीची करण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत त्यात कोणतीही सक्ती नसताना, जनतेची दिशाभूल करत हिंदी वा तिसरी भाषा सक्तीचा दुराग्रह धरते, दुसरीकडे या देशाचे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यांवर सक्ती करता येणार नाही हे निक्षून सांगते, तरीही या राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री तिसऱ्या भाषेवर अभ्यास सुरूच असल्याचे निवेदने करतात, तिसरीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह धरत असताना पटसंख्येच्या कारणावरून मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडत २५ हजार शिक्षक हे सरकार अतिरिक्त ठरवते, उच्च न्यायालयात सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली जाते, तरीही सरकार मराठीचा, मराठी माध्यमाच्या शाळांचा घात करणारीच धोरणे कशी काय रेटून नेते, हे सारेच गोंधळ निर्माण करणारे, परस्पर विरोधी आणि अनाकलनीय आहे, असे डॉ. जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

सरकारने मराठी भाषा धोरण स्वीकारले असून राज्याचा कारभार प्रामुख्याने आणि प्राधान्याने मराठी माध्यमातून चालवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, याचेही भान बाळगले जात नाही. मराठीच्या सर्वच क्षेत्रातील सद्य:स्थितीवर शासनाने एक अभ्यासपूर्ण, तपशीलवार श्वेतपत्रिका प्रकाशित करावी, अशी मागणी डॉ. जोशी यांनी पत्रात केलेली आहे.