जिवंत सातबारा… महसूल विभागाचा आगळा – वेगळा विक्रम

महाराष्ट्रात ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला. याआधी बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. त्यानंतर तो राज्यभरात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.जिवंत सातबारा म्हणजे जी व्यक्ती मयत झाली आहे, पण अद्यापही सातबारा उताऱ्यावर त्यांची नावे आहेत, ती काढून शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मयत व्यक्तींच्या वारसांच्या नावांची नोंद लावण्यात येत आहेत. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री, कर्ज सुविधा, अनुदान मिळवताना वारसांना येणाऱ्या अडचणी संपतील, असे सांगितले जात आहे.

सुमारे २२ लाख उतारे अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निश्चित केले आहे. अनावश्यक आणि कालबाह्य नोंदी हटवण्याचे काम सध्‍या सुरू आहे. महसूल विभागाने या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला, महाराष्ट्र दिनापासून (१ मे २०२५) सुरुवात केली आहे.

किमान ५० उताऱ्यांवर नोंदी

या मोहिमेत मृत खातेदारांची नावे काढून कायदेशीर वारसांची नोंद केली जात आहे. राज्यातील ४५ हजार गावांमध्ये प्रत्येक गावात किमान ५० उताऱ्यांवर नोंदी होणार आहेत. ई-फेरफार प्रणालीद्वारे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी हे काम करत आहेत. यासोबतच ‘अपाक शेरा’, ‘एकुम नोंद’, ‘तगाई कर्ज’, ‘भूसुधार कर्ज’, ‘पोकळीस्त’ यासारख्या कालबाह्य नोंदी हटवल्या जात आहेत. भूसंपादन निवाडा, बिनशेती आदेश, पोटखराब क्षेत्राचे रूपांतर, स्मशानभूमी नोंदीही अद्ययावत होत आहेत.

बुलढाणा आणि अकोला जिल्‍ह्यात यशस्वी प्रयोगांनंतर ही मोहीम राज्यभर राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांना मृत्यू प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वारस प्रमाणपत्र सादर करावे लागतील. अद्ययावत उतारे भूलेख पोर्टलवरून डाउनलोड करता येतील. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. शेतकऱ्यांना त्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

जमिनीच्या खरेदी-विक्री, कर्ज, भूसुधार मोबदला यांसारख्या प्रक्रियांमध्ये शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी कमी होणार आहेत. मालकी हक्कांचे वाद कमी होऊन शासकीय योजनांसाठी अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांना कोर्टात खेटे घालण्यापासून मुक्ती मिळावी, यासाठी ही मोहीम निर्धाराने राबवित आहोत. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री,महाराष्ट्र.