अमरावती: अनाथ आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील विद्यार्थिनींसाठी अमरावती जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेली ‘सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना’ गेल्या काही वर्षांपासून पूर्णपणे ठप्प झाली असून, या योजनेंतर्गत गोळा झालेला लाखोंचा निधी वापराविना बँकांमध्ये पडून आहे.
या योजनेंतर्गत जमा केलेली व्याजाची रक्कम विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील अनास्थेमुळे ही योजना रखडल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांनी स्वतः वर्गणी जमा करून या योजनेसाठी लाखो रुपयांचा निधी उभा केला होता. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे या निधीचा लाभ गरजू विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचत नाही.
ही योजना पुन्हा सुरू करून या मुलींना किमान ५०० रुपयांची मदत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
शिक्षकांच्या पुढाकारातून सुरू झालेला उपक्रम अमरावती जिल्ह्यातील शिक्षणाविषयी तळमळ असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षणप्रेमींनी एकत्र येत हा अनोखा उपक्रम सुरू केला होता.
जिल्ह्यातील गरीब, होतकरू आणि विशेषतः अनाथ विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी मदत मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. यासाठी शिक्षकांनी एकत्र निधी जमा केला आणि तो जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र बँकेत मुदत ठेव (फिक्स्ड डिपॉझिट) म्हणून ठेवला. या मुदत ठेवीवरील व्याजाच्या पैशांतून गरजू विद्यार्थिनींना दरमहा ३०० रुपयांची मदत देण्याची योजना आखण्यात आली.
योजना बंद पडण्यामागे अधिकाऱ्यांची अनास्था
शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ही मदत योजना आता बंद पडली आहे. सुरुवातीला या योजनेची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे होती, मात्र कोणत्याही शिक्षक संघटनेला विश्वासात न घेता ही योजना परस्पर शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आली. ही योजना शासनाची नसून ती पूर्णतः शिक्षकांच्या स्व-निधीवर चालणारी असल्यामुळे ती अशा प्रकारे हस्तांतरित करणे योग्य नव्हते, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
जर हा निधी असाच पडून राहिला आणि त्याचा योग्य वापर झाला नाही, तर सरकार हा निधी ‘शासन जमा’ करण्याची शक्यता आहे, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
योजना पुन्हा सुरू व्हावी
ही योजना पुन्हा एकदा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याच माध्यमातून राबवण्यात यावी. लाखो रुपये पडून असतानाही गरजू मुलींना मदतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. प्रशासनाने तात्काळ यावर लक्ष देऊन ही योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. – संभाजी रेवाळे, जिल्हा मार्गदर्शक, प्राथमिक शिक्षक समिती.
