अमरावती : राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (सेवा प्रवेश) (सुधारणा) नियम २०२५’ ही अधिसूचना प्रकाशित केली आहे. राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमधील केंद्रप्रमुख पदांच्या ५० टक्के जागा शिक्षकांमधूनच स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला होता. ही परीक्षा २०२३ मध्ये होणार होती, मात्र सेवा प्रवेश नियमांमधील बदलाअभावी ती रखडली होती. आता ग्रामविकास विभागाने प्रकाशित केलेल्या या सुधारित नियमांमुळे परीक्षेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सुधारित अधिसूचनेनुसार, केंद्रप्रमुख पदावरील नियुक्ती पदोन्नती आणि थेट निवड या दोन पद्धतींनी ५०:५० या प्रमाणात केली जाणार आहे.
अशी असेल भरती प्रक्रिया
पदोन्नती: जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक किंवा सहा वर्षांचा अनुभव असलेले प्रशिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जाईल. निवड (स्पर्धा परीक्षा): सहा वर्षांचा अनुभव असलेले प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक यासाठी अर्ज करू शकतात. शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणानुसार घेण्यात येणाऱ्या मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारावर योग्य उमेदवारांची निवड केली जाईल.
अमरावती जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा प्रश्न
अमरावती जिल्ह्यातही सरळसेवेने ५० टक्के जागा भरल्या जाणार आहेत. यापूर्वी रिक्त जागांमुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा होता, ज्यामुळे नियमित कामावर परिणाम होत होता. आता ही पदे भरल्यास शिक्षकांचा अतिरिक्त कामाचा भार कमी होईल आणि ते नियमित अध्यापनावर लक्ष देऊ शकतील.
जिल्ह्यात सध्या प्राथमिक शिक्षण विभाग प्रभारींच्या भरवशावर आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी (योजना) आणि उपशिक्षणाधिकारी अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विस्तार अधिकारी गंगाधर मोहणे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे, तर सतीश मुगळे आणि निखिल मानकर या अधिकाऱ्यांकडेही अतिरिक्त पदांची जबाबदारी आहे. शिक्षण विभागाचे काम प्रभावीपणे चालण्यासाठी पर्यवेक्षकीय यंत्रणा १०० टक्के नियमित असणे आवश्यक आहे, पण जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी पदापासून ते केंद्रप्रमुख पदांपर्यंत अनेक पदे रिक्त आहेत, ती तातडीने भरणे गरजेचे आहे.
वाहन सुविधांची वानवा
अमरावती जिल्ह्यात १५५७ शाळा असूनही प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळा भेटी देण्यासाठी शासकीय वाहन उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना इतर कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे त्यांच्या कामात अडचणी येतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विविध उपक्रम राबवत असले तरी, शिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी वाहन उपलब्ध करून दिलेले नाही. शिक्षण विभागाचे काम अधिक प्रभावीपणे चालवण्यासाठी शासनाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र वाहन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
