कंत्राटी तत्वावरील नियुक्तीनंतर नियमित करण्याचा प्रश्नच नाही

उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा,
जिल्हा परिषदेच्या ६४ कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त
कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती झाली असून ११ महिन्यांनी आपली सेवा समाप्त करण्यात येणार आहे, याची माहिती असतानाही कर्मचाऱ्यांनी सेवा नियमित करावी किंवा इतर योजनांमध्ये सामावून घेण्याची मागणी करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याची मागणी करण्याचा अधिकारच नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. उच्च न्यायालयाने हा आदेश नोंदणीकृत केलेला आहे.
शिरशाल राजेंद्र पोटदुखे आणि इतर ६६ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ग्रामीण भागातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००७-०८ साली मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना (बीआरजीएफ) सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रादेशिक असमतोल दूर करणे आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांमध्ये कच्चे दुवे जोडणे, हा होता. या योजनेच्या माध्यमातून पंचायत व नगरपालिका स्तरावर स्थानिक प्रशासनास बळकटी देण्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करणे व याद्वारे संस्थांची क्षमताबांधणी करणे, हा होता. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांवर सोपविण्यात आली होती. राज्य सरकारने २००९-१० मध्ये ही योजना राज्यातील १२ मागास जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू केली. यात अहमदनगर, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नांदेड, हिंगोली, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, औरंगाबाद आणि अमरावती यांचा समावेश होता.
ही योजना राबविण्यासाठी सरकारने ११ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्त्वावर अभियंते, लेखाधिकारी आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची नेमणूक केली. त्यांना विशिष्ट मानधन मंजूर करण्यात आले. ११ महिन्यांची मुदत संपल्यावर १ दिवसाचा खंड देऊन कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यात आले. २०१५ पर्यंत या कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यात आली. आता केंद्र सरकारकडून ही योजना १ ऑगस्ट २०१६ पासून बंद करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना ३१ जुलैपासून सेवा समाप्तीची नोटीस बजावली. त्याविरुद्ध विविध भागातील ६७ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांना नियमित करण्यात यावे किंवा त्यांना जिल्हा परिषदेच्या दुसऱ्या योजनांमध्ये समायोजित करण्यात यावे, अशी मागणी केली. या याचिकेवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांची विनंती फेटाळली.