एकाच वेळी नगर परिषदेचा दर्जा आणि जि.प. निवडणुकीची मतदारसंघ रचना राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यभरातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी राज्य शासनाने घोळ घातल्याने नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. एकाच वेळी राज्य सरकारने वानाडोंगरी आणि पारशिवनीला नगर परिषद व नगर पंचायतचा दर्जा दिला व राज्य निवडणूक आयोगाने त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मतदारसंघ रचना जाहीर केली. त्यामुळे राजकीय पक्षांचा गोंधळ उडाला आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीला स्थगिती दिल्याने अन्य २५ जिल्हा परिषदांबरोबर नागपूरची निवडणूक होणार नाही. वानाडोंगरी आणि पारशिवनी ग्रामपंचायतीमधील लोकसंख्या विचारात घेऊन राज्य सरकारने २५ आणि २६ ऑक्टोबरला अनुक्रमे नगर परिषद आणि नगर पंचायतीचा दर्जा बहाल केला. तर, त्यानंतर काही दिवसांनीच म्हणजे ३ नोव्हेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रभागरचनेची अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेत वानाडोंगरी आणि पारशिवनी या दोन प्रभागांचा समावेश होता. परंतु नगर परिषद आणि नगर पंचायत क्षेत्रात जि.प. व पं.स. चे प्रभाग कसे? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे स्थानिक राजकीय पुढारी आणि मतदारांचा गोंधळ उडाला. जिल्हा प्रशासनही बुचकळ्यात पडले. शेवटी माजी आमदार आशीष जयस्वाल, सरपंच महानंदा पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारने दोन्ही ग्रामपंचायतीला नगर परिषद आणि नगर पंचायतीचा दर्जा बहाल केल्याने ग्रामपंचायत बरखास्त झाली. त्या प्रभागातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रभागाच्या सदस्यांचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात आले. त्यानंतर दोन्ही ठिकाणी नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आता पुन्हा त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची प्रभागरचना करण्यात आली. त्या ठिकाणी या निवडणुका झाल्यास जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होईल आणि सदस्यांचे सदस्यत्व पुन्हा रद्द होईल. शिवाय या प्रभाग रचनेमुळे आरक्षणाचे गणित बिघडणार आहे. आता या प्रभागांना धरून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. परंतु हे प्रभाग वगळले, तर आरक्षणात बदल होईल. त्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलतील. शिवाय सरकार वानाडोंगरी व पारशिवनी येथील नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणूक घेण्याच्या बाजूने आहे. तर राज्य निवडणूक आयोग आपल्या प्रभागरचनेवर ठाम आहे. या सर्व बाबी लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला स्थगिती दिली. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगात असलेला समन्वयाचा अभाव, या प्रकरणाने चव्हाटय़ावर आले.
