वर्धा : पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध स्वरूपात पैसा उभा करते. प्रामुख्याने कर्ज घेतल्या जाते. त्यात जागतिक बँकांचे कर्ज हा प्रमुख स्रोत असल्याचे दिसून येते. पण अन्य विकास कामांचे काय, असाही प्रश्न येतो. राज्यात १३ नवे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर झालीत. त्यांचे बांधकाम महत्वाचे. आता मोठा निधी महाराष्ट्र शासनाकडे कर्ज स्वरूपात उपलब्ध झाला आहे.
आशियायी विकास बँकेने राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सुविधासाठी हे कर्ज दिले आहे. त्यापैकी १५० मिलियन डॉलर्सचा निधी हा प्रकल्पशी संबंधित धोरणत्मक व भांडवली स्वरूपात खर्च करता येणार असून उर्वरित ३५० मिलियन डॉलर्स हे बांधकाम व यंत्रसामुग्री यावर खर्च होणार.
वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या २७ मार्चच्या निर्णयानुसार या प्राप्त कर्जातून १२०० कोटी रुपये हे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मुंबई यांना वितरित करण्यात येत आहे. शासन अनुदान बिनशर्त स्वरूपात उपलब्ध करून देत आहे.धोरणत्मक बाबी तसेच शासकीय वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालये व रुग्णालयाचे बळकटीकरण यासाठी मिळणार.
आता या निधीबाबत संभाव्य बांधकाम कुठे होणार, याबाबत उत्सुकता दिसून येते. निधीचे वितरण वैद्यकीय खाते करणार आहे. त्यांचे प्राधान्य काय राहणार, असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंगणघाट येथे शासकीय व आर्वीत पब्लिक प्रायव्हेट तत्ववार अशी दोन वैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर केली आहेत. आर्वीत तर जागा पण मंजूर झाली.
हिंगणघाट शासकीय महाविद्यालयच्या जागेबाबत खूप वाद झाले होते. मात्र अखेर जामलगत कृषी खात्याच्या फळबाग विभागाची जागा मान्य झाली. मात्र जागा सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. प्राथमिक प्रक्रियाच सूरू असल्याने हिंगणघाट ऐवजी अपेक्षित निधी आर्वी मेडिकलसाठी तर जाणार नाही नां, अशी शंका उपस्थित केल्या जाते.
हिंगणघाट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संघर्ष समितीचे सुनील पिंपळकर व अक्षय बेलेकर म्हणतात की महाविद्यालयास बांधकाम निधी केव्हा मिळणार ह प्रश्न अनुत्तरीत आहे. एप्रिल अखेरपर्यंत मुद्दा मार्गी नं लागल्यास संघर्ष समिती आंदोलन उभारणार. त्यापूर्वी त्याची रूपरेषा ठरविण्यासाठी बैठक घेतली जाईल. आर्वीत जागा मंजूर आहे. म्हणून हिंगणघाट जागा व भूमिपूजन सोपस्कार लवकर अपेक्षित. प्राप्त १२०० कोटी रुपयात हिंगणघाट हिस्सा राहील, ही अपेक्षा. कारण उर्वरित मंजूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामचे भूमिपूजन आटोपले आहे.
