६ जून २०२१ पर्यंत केवळ ३२.६३ टक्के अर्ज महेश बोकडे नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे कडक निर्बंध जाहीर करताना परवानाधारक ऑटोरिक्षा चालकांना प्रत्येकी १,५०० रुपये अर्थसहाय्याची घोषणा केली होती. आता ही मदत ऑनलाईन अर्ज करणाऱ्यांच्या खात्यात जमाही होत आहे. परंतु ६ जून २०२१ पर्यंत राज्यात केवळ २ लाख ३५ हजार ऑटोरिक्षा चालकांनीच (३२.६३ टक्के) अर्थसहाय्यासाठी अर्ज केले आहेत. राज्यात सुमारे ७ लाख २० हजार परवानाधारक ऑटोरिक्षा चालक आहेत. दोन्ही टाळेबंदीत या सर्व ऑटोरिक्षा चालकांचा व्यवसाय ठप्प पडला. त्यामुळे ऑटोरिक्षा संघटनांनी प्रत्येक महिन्याला ५ हजार रुपये आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. परंतु दुसऱ्या लाटेत कडक निर्बंध जाहीर करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १,५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य थेट प्रत्येक परवानाधारक ऑटोरिक्षा चालकांच्या बँक खात्यात टाकण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शासनावर १०५ कोटींचा बोजा पडणार आहे. आता पैसे मिळू लागल्याने राज्यात जास्तीत- जास्त संख्येने ऑटोरिक्षा चालकांचा नोंदणीला प्रतिसात अपेक्षित होता. परंतु ६ जूनपर्यंत केवळ २ लाख ३५ हजार ऑटोरिक्षा चालकांकडूनच अर्ज आले. या अर्थसहाय्यासाठी ऑटोरिक्षा चालकांचा प्रतिसाद कमी असल्याने परिवहन खात्यातील अधिकारीही आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. ४० हजार खात्यातून पैसे परत परिवहन खात्याने आयसीआयसीआय बँकेच्या मदतीने ३० मे २०२१ पर्यंत ऑनलाईन अर्जानुसार १ लाख ६८ लाख ऑटोरिक्षा चालकांच्या खात्यात पैसे वळते करण्याला मंजुरी दिली. परंतु त्यातील सुमारे ४० हजार खात्यातील पैसे परत गेले. त्याला संबंधित खाते आधारशी लिंक नसणे व इतरही तांत्रिक दोष कारणीभूत आहेत. या खात्यात तीन वेळा पैसे वळते करण्याचा प्रयत्न होईल. त्यानंतरही पैसे परत आल्यास संबंधित ऑटोरिक्षा चालकांना भ्रमणध्वनीवर संदेश देऊन पुन्हा नव्याने अचूक माहितीसह अर्ज करण्याची सूचना केली जाणार आहे. कमी आहे. परंतु त्यांच्या संघटनांशी वेळोवेळी बैठक घेत अर्ज करण्यासाठी त्यांना समजावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक आरटीओ कार्यालयात ऑटोरिक्षा चालकांचे खाते आधारशी लिंक करून देण्याचीही सोय केली जात आहे. त्यामुळे निश्चित प्रतिसाद वाढेल.’’ - डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त, मुंबई. ‘‘काही ऑटोरिक्षा चालकांचे बँक खाते आधारशी लिंक नाही. काहींनी किमान शिलकीहून जास्त रक्कम काढल्याने त्यांना १,५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाल्यास त्यातील बरीच रक्कम बँक कापून घेईल. काहींचे बँक खाते बंद पडल्याने ते सुरू करण्यासाठी मदतीहून अधिक खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने ही रक्कम महिन्याला ५ हजार रुपये करण्याची गरज आहे. - विलास भालेकर, अध्यक्ष, विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशन, नागपूर.
