देवेश गोंडाणे

नागपूर : राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीमध्ये १ एप्रिल २०२२ पासून सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे संपूर्ण महाविद्यालयाला ‘एक युनिट’ मानून रिक्त पदांना आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार आरक्षण लावले जात आहे. राज्यात अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक भरती बंद आहे. तसेच अनेक आरक्षित प्रवर्गाचा मोठा अनुशेष विषयनिहाय आरक्षणानुसार शिल्लक असताना संवर्गनिहाय आरक्षणाचा घाट घातला जात आहे.

राज्यात ११ एप्रिल २०२२ला शासन निर्णय काढून विषयनिहाय आरक्षण रद्द करून संवर्गनिहाय आरक्षणानुसार प्राध्यापक भरतीचा निर्णय घेतला. मात्र, राज्यात अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक भरती झालेली नाही. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्रीय शिक्षण संस्थामधील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदभरतीसाठी ‘द सेंट्रल एज्युकेशनल इन्स्टिटय़ूशन अ‍ॅक्ट २०१९’ हा कायदा केला. यानुसार प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी २०० बिंदूनामावलीचा वापर केला जातो. देशातील अनेक भाजपशासित राज्यात अजूनही विषयनिहाय आरक्षणानुसार प्राध्यापक भरती सुरू आहे. मग महाराष्ट्रातील संवर्गनिहाय आरक्षणाचा अट्टहास का? दिल्ली विद्यापीठाशी संलग्नित विविध महाविद्यालये आणि इतर अनेक राज्यात आजही विषयनिहाय आरक्षणानुसार प्राध्यापक भरती आजही सुरू आहे. मग महाराष्ट्रातच संवर्गनिहाय आरक्षण का लागू करण्यात आले, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने २३ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली होती. या समितीने कधी नव्हे तर इतक्या वेगाने म्हणजेच केवळ ४ दिवसांत अभ्यास केला आणि  २८ डिसेंबरला विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये २०२१ला अगदी शेवटच्या दिवशी ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था विधेयक-२०२१’ हे विधेयक  विधिमंडळात मंजूर केले. महाविकास आघाडी सरकारने विशिष्ट समूहाच्या दबावापोटी आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना खूश करण्यासाठी सदरचे विधेयक पारित केल्याचा आरोप ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशनने केला आहे.

 मोठे नुकसान

पूर्वी विषयनिहाय आरक्षणनुसार एखाद्या महाविद्यालयात १० विविध विषयांची पदे रिक्त असतील आणि त्यापैकी ४-५ पदे बिंदूनामावलीनुसार अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहायची. परंतु आता संवर्गनिहाय आरक्षणानुसार बिंदुनामावली प्रमाणित करताना अनुसूचित जमातीसाठीचे पदच गायब झाले आहे. आता अनुसूचित जमातीला एखादे पद मिळेल किंवा तेही मिळणार नाही. कारण  खुला, ओ.बी.सी. आदी प्रवर्गाच्या तुलनेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी आहे. त्यामुळे त्यांचे असेही नुकसान होणार आहे. 

नवीन कायदा लागू करण्यापूर्वी शासनाने डिसेंबर २०२१ पर्यंत रिक्त असलेली प्राध्यापकांची पदे नियमनिहाय आरक्षणानुसार भरावी. संवर्गनिहाय आरक्षणमुळे अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयात विषयनिहाय आरक्षणानुसार शिल्लक असलेला अनुसूचित जमातीचा सहाय्यक प्राध्यापक पदांचा अनुशेष संपुष्टात आला आहे. 

-प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन