लोकसत्ता टीम
नागपूर: नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे सावनेरचे आमदार व माजी मंत्री सुनील केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. तशी अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाकडून काढण्यात आली.
केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी पाच वर्षाची कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. कोणत्याही लोक प्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते असा कायदा आहे. त्यानुसार केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. केदार सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. काँग्रेससाठी हा धक्का मानला जातो.
आणखी वाचा-‘फेसबुक’वर ओळखी, प्रेमाच्या आणाभाका आणि नंतर हत्या; गडचिरोलीतील घटनेने समाजमन सुन्न
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या १५० कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी व बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांचा कारावास आणि साडेबारा लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावलेली आहे. हा घोटाळा नेमका आहे काय आणि न्यायालयात दीर्घकाळ हा खटला का चालला याविषयी.
जिल्हा बँकेतील रोखे घोटाळा काय आहे?
सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष असताना बँकेने सन २००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खासगी कंपन्यांच्या मदतीने १५० कोटी रुपयांचे रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते. सहकार कायद्यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बँकेची रक्कम इतरत्र गुंतवण्यास मनाई आहे. रोखे खरेदीमुळे या नियमाचे उल्लंघन झाले. या कंपन्यांनी बँकेला खरेदी केलेले रोखे दिले नाही आणि पुढच्या काळात या खासगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यामुळे बँकेचे व पर्यायाने बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे बुडाले होते. याप्रकरणी सुनील केदार आणि अन्य आरोपींवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते व केदार यांना अटकही करण्यात आली होती.
