नागपूर : एम्प्रेस मिल कामगारांच्या घरांसाठी देण्यात आलेल्या जागेवरील अतिक्रमण नियमित करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत त्यांच्या २२ भूखंडांवर असलेले अतिक्रमण आठ आठवडय़ात हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका, नासुप्र, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी २२ भूखंडाधारकांना चार आठवडय़ांची मुभा देण्यात आली. एम्प्रेस मिल कामगारांना घर बांधून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतीशील कामगार गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेकरिता राज्य सरकारने बेझनबाग येथील ७७ भूखंड राखीव केले होते. परंतु या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना परिसराची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या पाहणीत बगिचा, मैदान, रुग्णालय आणि शाळेकरिता राखीव असलेल्या भूखंडावर बंगले आणि निवासी संकुल उभे राहिले. एका भूखंडावर माजी मंत्र्याचेही अतिक्रमण असल्याचे आढळले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये अतिक्रमण काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. या आदेशाचे प्रशासनाने पालन न करता २१ एप्रिल २०१४ ला आघाडी सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून अतिक्रमण नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तसेच गृहनिर्माण संस्थेला दुसरीकडे इतर जागा देण्याचेही त्यात नमूद होते. परंतु उच्च न्यायालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. काही वर्षांपूर्वी सरकारने संस्थेच्या सदस्यांना दुसरीकडे पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम नियमित करणार का, हा प्रश्र उभा राहिला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर अतिक्रमण पाडायचे की नाही, यासंदर्भात न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी आज मंगळवारी निकाल दिला. २२ भूखंडांवरील अतिक्रमण नियमित केले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून २२ जणांच्या याचिका फेटाळल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अतिक्रमणधारकांकडून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली. अनुपकुमार यांना २५ हजारांचा दंड तत्कालीन विभागीय आयुक्त अनुपकुमार हे उच्चशिक्षित आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया व कायद्याचा त्यांना अभ्यास आहे. ते न्यायालयीन आदेश समजून त्यावर योग्य ती कारवाई करतील, असा न्यायालयाचा समज होता. पण, त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. प्रशासनातील उच्चाधिकाऱ्यांकडून अशाप्रकारचे कृत्य अपेक्षित नाही. त्यांच्याविरुद्धची अवमान कारवाई मागे घेण्यात येत आहे. भविष्यात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊ नये व इतर अधिकाऱ्यांना समज मिळावी म्हणून त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येत आहे. त्यांनी तो दंड बाल कल्याण मंडळाकडे जमा करावा, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
