ई-निविदा न काढताच खासगी संस्थेला काम नियमांना डावलून काम करण्याचा पायंडाच वनखात्यातील काही विभागांनी पाडला असून, ई-निविदा न काढता एका खासगी संस्थेला दिलेल्या कामामुळे आता हा विभाग अडचणीत आला आहे. नागपूर प्रादेशिक विभागाने जैवविविधता उद्यानाकरिता केलेली कामगिरी त्यांच्याच मुळावर उठली आहे. या प्रकरणात चूक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची असली तरीही ती निस्तारण्याची जबाबदारी कनिष्ठांवर आणून पाडल्याने त्यांची स्थिती ‘बोलताही येईना, करताही येईना’ अशी झाली आहे. अंबाझरी पाणलोट क्षेत्रातील संरक्षित वन जमिनीवरील जैवविविधता उद्यानाला उद्घाटनापासूनच ग्रहण लागले आहे. उद्घाटनाच्या आदल्या दिवशी जेसीबी यंत्राने नष्ट केलेली जैवविविधता, उद्घाटनाच्या दिवशी स्वागत फलकावरील शासकीय अधिकाऱ्याचे छायाचित्र तसेच, एका नगरसेवकाने स्वयंसेवींच्या कार्यावर केलेले अतिक्रमण आणि आता आर्ट ऑफ लिव्हिंगसारख्या संस्थेने वनखात्याकडे पैशासाठी लावलेला तगादा यामुळे उद्यानाच्या मार्गावर अडचणींचा डोंगर उभा झाला आहे. शासकीय कामाचे कंत्राट खासगी संस्थांना देण्यासाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब सरकारी खात्यात करावा लागतो. नियमानुसार निविदा काढून मग ते काम दिले जाते. जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी मृदा जलसंधारण महत्त्वाचे आहे आणि याकरिता आर्ट ऑफ लिव्हिंगने जेसीबी व इतर यंत्र लावून काम करण्याची तयारी दर्शवली. नागपूर प्रादेशिक विभागानेही ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब न करता थेट काम देऊन दिले. मार्चपर्यंत त्यांनी काम पूर्ण केले आणि प्रादेशिक वनखात्यात केलेल्या कामाचे पैसे मागण्यासाठी त्यांच्या चकरा सुरू झाल्या. जलयुक्त शिवारसारख्या कार्यात एखादी खासगी संस्था स्वयंस्फूर्तीने काम करण्यासाठी पुढे येत असेल तर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील अधिकारांतर्गत इंधनाचे पैसे त्यांना दिले जातात. याठिकाणी मात्र चक्क ३०-३५ लाखांचे बिल आर्ट ऑफ लिव्हिंगने प्रादेशिक विभागाच्या अधिकाऱ्यापुढे मांडले. पैशासाठी त्यांच्या सातत्याने होणाऱ्या चकरा पाहून वरिष्ठांनी ही जबाबदारी कनिष्ठांवर ढकलली. मात्र, या कामाची ई-निविदाच काढण्यात आली नाही तर पैसे द्यायचे कुठून, हा मोठा प्रश्न कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे. ज्या कामाची निविदाच काढण्यात आली नाही आणि निविदा काढली नसल्याने जे कामच मंजूर करण्यात आलेले नाही, त्यासाठी पैशाचा बंदोबस्त करण्याचे मोठे आव्हान प्रादेशिक विभागापुढे आहे. हे प्रकरण निस्तारण्याकरिता आता अंदाजित खर्चाच्या प्रक्रियेची जुळवाजुळव सुरू आहे. या प्रकरणाची तक्रार अन्य एका खासगी संस्थेनेही केल्याचे कळते, पण त्याला दुजोरा मिळू शकला नाही. या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात प्रादेशिक विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक टी.एस.के. रेड्डी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला. दरम्यान, एकदा त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क झाला आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगला काम दिल्याचे आणि हे काम पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या कामाकरिता ई-निविदा काढण्यात आली का हे विचारताच त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद झाला. त्यानंतर भ्रमणध्वनी ‘स्वीच ऑफ’ दाखवण्यात आला. कार्यालयातील दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता ते कक्षात नसल्याचे सांगण्यात आले.
