उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा; कीटकनाशकाने शेतकऱ्यांचा मृत्यू कीटकनाशक फवारणीमुळे झालेल्या शेतकरी मृत्यू प्रकरणात राज्य सरकारने नेमलेल्या एसआयटीने दिलेला अहवाल अपूर्ण वाटतोय. अहवालाचा आधार काय, हे स्पष्ट होत नसून असा अहवाल कोणीही तयार करू शकतो, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढले असून उद्या, गुरुवारी दुपारी २.३० वाजेपर्यंत अहवालाकरिता आधार धरण्यात आलेले दस्तावेज सादर करण्याचे आदेश दिले. कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे यवतमाळ जिल्ह्य़ात झालेल्या शेतकरी मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवर राज्य सरकारने एसआयटीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालात कुणावरच जबाबदारी निश्चित केली नाही किंवा कुणाला दोषी धरले नाही. त्यामुळे हा अहवाल जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा असून स्वतंत्र पथकाद्वारे प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यात यावी. या समितीत एक न्यायालयीन प्रतिनिधी असावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने एका अर्जाद्वारे केली. त्यावर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने एसआयटीच्या अहवालासाठी आधार धरण्यात आलेले नमुने दिलेले नाहीत. त्याशिवाय मृत शेतकऱ्यांच्या वैद्यकीय अहवालाविषयीही माहिती नमूद नाही. त्यामुळे असा अहवाल कोणीही तयार करू शकेल, हा अपूर्ण अहवाल वाटतो, अशा शब्दात ताशेरे ओढत जर असे काही दस्तावेज असतील तर उद्या गुरुवापर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे सुनील मनोहर, सुमंत देवपुजारी यांनी काम पाहिले.
