अकोला : लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आणि धवल प्रकारातील सर्व शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी जिल्ह्यात अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली आहे. उत्पन्नासह रहिवासी पुराव्याची सक्ती करण्यात आली असून ते नसल्यास शिधापत्रिकांवर गंडांतर येईल.
विशेष शोध मोहिमेंतर्गत तलाठी आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या सहकार्यातून शिधापत्रिकांची तपासणी केली जाणार आहे. ऑनलाइन अर्जामध्ये शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या सर्व स्त्रोतांतील एकूण वार्षिक उत्पन्नाची माहिती आणि संबंधित भागात वास्तव्यास असल्याचा कोणताही एक पुरावा सादर करावा लागणार आहे.
जर शिधापत्रिकाधारक आवश्यक पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले, तर त्यांचे शिधापत्रिका रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. तपासणी करताना एक लाखावर वार्षिक अत्पन्न असलेले, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, खासगी कंपनीतील कर्मचारी, कामगारांकडे पिवळे, केशरी शिधापत्रिका आढळून आल्यास ती तत्काळ अपात्र ठरवून रद्द करण्यात येईल. त्यांच्या उत्पन्नानुसार त्यांना दुसरी शिधापत्रिका देण्यात येणार आहे.
अकोला जिल्ह्यात अकोला शहर व तालुका एक लाख ६३ हजार १९१, बार्शिटाकळी ४२ हजार ४५७, पातूर ३६ हजार ०६५, मुर्तिजापूर ४६ हजार ९९१, बाळापूर ४८ हजार ४७०, अकोट ५७ हजार ९१२ व तेल्हारा तालुक्यात ४८ हजार ६५९ असे एकूण चार लाख ४३ हजार ७४५ शिधापत्रिका आहेत. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेत धारकांचे वार्षिक उत्पन्नासह रहिवासी बाबत पुरावे घेण्यात येणार आहेत. पुरावे सादर करू न शकलेल्या पत्रिकाधारकांना नोटीस देऊन १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. त्यानंतरही पुरावे सादर न केल्यास शिधापत्रिका रद्द करण्याची कारवाई जिल्हा पुरवठा विभागाकडून करण्यात येणार आहे.
कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या सर्व मार्गाचे उत्पन्न ग्राह्य धरणार
अपात्र शिधापत्रिकाधारक शोध मोहिमेंतर्गत कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या सर्व मार्गानी मिळणाऱ्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाची माहिती द्यावी लागेल, त्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला अर्जासोबत सादर करावा लागेल. रहिवासी प्रमाणपत्र दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या तसेच मृत व्यक्ती यांना यांना या मोहिमेअंतर्गत वगळण्यात येणार आहे. त्यासाठी रेशन कार्डधारकांना एक वर्षाच्या आतील एक रहिवास पुरावा द्यावा लागणार आहे. १ एप्रिलपासून या मोहिमेला सुरुवात झाली. ३१ मेपर्यंत शोधमोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
