गडचिरोली : धानाच्या भरडाईनंतर शासकीय गोदामात निकृष्ट तांदूळ पुरवठा करून सुमारे ८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत २ मे रोजी एका गिरणीमालकावर गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हैदर पंजवानी असे त्या गिरणीमालकाचे नाव आहे.
पंजवानी यांची आरमोरी येथे धान गिरणी आहे. धान भरडाईबाबत त्यांचा शासनासोबत करार झाला होता. त्यानुसार, २०२१-२२ मध्ये त्यांना ९ हजार ३१६ क्विंटल धान भरडाईसाठी देण्यात आले होते. त्यापासून त्यांनी ६ हजार २४३ क्विंटल तांदूळ तयार करून शासनाला पुरवला. त्यापैकी एका लॉटमधील ४०५ क्विंटल धानापासून २७० क्विंटल तांदूळ तयार केला. मात्र, प्रत्यक्षात शासकीय गोदामात काळ्या बाजारातील निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ (बीआरएल) पुरवठा करण्यात आला.
यातून ७ लाख ८५ हजार ७०० रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. जिल्हा पुरवठा विभागातील तहसीलदार तथा खरेदी अधिकारी मनोज डहारे यांनी गिरणीमालक पंजवानी यांच्याविरुद्ध फिर्याद दिली. त्यावरुन बीएनएसच्या (भारतीय न्याय संहिता) काळ्या बाजारास प्रतिबंध व अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अधिनियम १९८० कलम ३, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ कलम १०, भारतीय दंड संहिता १८६० कलम ४२० नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक गवते करीत आहेत.
तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत
सदर गिरणीची नागरी पुरवठा विभागाचे संचालक व शीधावाटपचे नियंत्रक यांनी चौकशी केली होती, त्यानंतर गिरणी तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली. १७ जून २०२२ रोजी आदेश निघाले होते. मात्र, ही कारवाई सौम्य असल्याने पुन्हा कठोर कारवाईचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यानंतर गिरणीमालकावर फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते.
गैरव्यवहार केव्हा थांबणार?
पूर्व विदर्भ हा प्रामुख्याने धान उत्पादक परिसर म्हणून ओळखल्या जातो. त्यात भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली हे जिल्हे सर्वात अग्रेसर आहे. दरवर्षी या जिल्ह्यात जवळपास ७० लाख टन तांदळाचे उत्पादन घेण्यात येते. यातल बहुतांश धान शासनानाकडून दरवर्षी भरडाईकरिता गिरणीधारकांना कंत्राट देण्यात येते. या प्रक्रियेदरम्यान सुरू झालेला गैरव्यवहार स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत कायम राहतो. शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदीसाठी महामंडळाकडून विविध ठिकाणी केंद्र उभारण्यात आले आहे. अनेकदा याठीकाणी खरेदीची नोंदणी करतानाच अधिक प्रमाणात दाखविण्यात येतात.
पुढे ही भरपाई तेलंगणातील निकृष तांदूळ यात भेसळ करून करण्यात येते. दरवर्षी याविषयी ओरड होत असते. परंतु एखाद केंद्रावर कारवाई करून मोठा घोटाळा दाबण्यात येतो. यात खरेदी केंद्राच्या कर्मचारीपासून जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, करारपात्र गिरणीधारक ते यांना अभय देणारे राजकीय पुढारी अशी मोठी साखळी या घोटाळ्यात कार्यरत आहे.