ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची टीका
नागपूर : टाळेबंदीमुळे राज्यातील विविध शहरात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना गावी पोहचवण्याच्या प्रवास खर्चाची जबाबदारी केंद्र सरकार राज्य सरकारांवर ढकलत आहे, अशी टीका ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारवर सोमवारी केली.
स्थलांतरित मजुरांना घेऊन नागपुरातून पहिली श्रमिक विशेष गाडी रविवारी निघाली. त्याचवेळी डॉ. राऊत यांनी केंद्र सरकारला या रेल्वेगाडय़ांच्या खर्च उचलण्याची मागणी करणारे पत्र गृह खाते आणि रेल्वे मंत्रालयाला लिहिले आहे. या विशेष रेल्वेचा खर्च राज्य सरकारला करायचा आहे. त्यावरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. परदेशात अडकलेल्या लोकांना विनाशुल्क मायदेशी आणण्यात आले. मात्र, देशांतर्गत अडकलेल्या मजुरांकडून घरी जाण्यासाठी केंद्र सरकार पैसे उकळत आहे.
करोनामुळे २३ मार्चला सरकारने अचानक टाळेबंदीची घोषणा केली. त्यामुळे सर्व व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था बंद झाल्या. राज्य सरकार टाळेबंदीची झळ पोहचलेल्या लोकांसाठी दररोज नवनवीन उपाययोजना करीत आहोत. टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी, यात्रेकरू आणि पर्यटक तसेच इतर लोक अडकून विविध ठिकाणी अडकून पडले. ते मानसिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा खचले आहेत. त्यांना राज्य सरकार अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवत आहे. रेल्वेने त्यांच्यासाठी श्रमिक विशेष रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे स्वागत आहे. मात्र, या रेल्वे प्रवासाचा खर्च राज्य सरकारकडून घेत आहे. प्रत्येक प्रवाशाचे स्लिपर क्लासचे भाडे तसेच सुपरफास्ट शुल्क
३० रुपये आणि जेवण व पाण्यासाठी २० रुपये शुल्क आकारले जात आहे. स्थलांतरित मजूर आणि इतर अडकलेल्यांची आर्थिक स्थिती बघून रेल्वे मंत्रालयाने मजुरांचा प्रवास खर्च उचलायला हवा. परदेशात अडकलेल्यांसाठी मार्च महिन्यात एअर इंडियाने इटलीसाठी दोन विमान पाठवले होते.
त्यावेळी एका विमानात २१८ आणि दुसऱ्या विमानात २६३ प्रवाशांना भारतात विनामूल्य आणले होते. त्यासाठी एअर इंडियाने कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला होता, याकडे डॉ. राऊत यांनी लक्ष वेधले. तर मग देशात वेगवेगळ्या राज्यात अडकलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक असलेल्या मजुरांकडून रेल्वे प्रवास भाडे का आकारले जात आहे, असा सवाल डॉ. राऊत यांनी केला आहे.
‘‘केंद्र सरकार टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्रात अडकलेल्या विविध राज्यातील मजुरांवर खर्च करण्याची जबाबदारी राज्यावर ढकलत आहे. ’’
– डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
५ लाख रुपये आयुक्तांना दिले
‘श्रमिक स्पेशल’ रेल्वेने जाणाऱ्या प्रवासी मजुरांच्या नागपूर ते लखनऊ रेल्वे भाडय़ासाठी आर्थिक तरतुदीबाबत स्पष्टता नसल्याचे विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना कळवले. त्या अनुषंगाने, तातडीने डॉ. नितीन राऊत यांनी २ मे रोजी प्रवासी मजुरांच्या रेल्वेभाडय़ापोटी पाच लाख रुपये विभागीय आयुक्तांकडे सोपवले आणि खऱ्या अर्थाने नागपूरच्या पालकमंत्र्यानी ‘पालकत्वाची’ भूमिका बजावली.
एमआयडीसीतील उद्योग सुरू करा
जिल्ह्य़ातील औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग तसेच बाधित वस्तीच्या बाहेरील शासकीय कार्यालयाचेही कामकाज सुरू करा, असे निर्देश पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सोमवारी दिले. कामगारांना जाण्यासाठी कोणत्याही पोलीस पासची गरज नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेत टाळेबंदीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील उपाययोजनांबाबत आढावा घेण्यात आला. कळमेश्वर आणि हिंगणा भागातील उद्योग सुरू करावे, शहरातील बाधित क्षेत्राबाहेरील १० टक्के शासकीय कार्यालयाचे कामही सुरू करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
