पाच बिबट्यांच्या नसबंदीला केंद्राची परवानगी, तीन वर्षांसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबवणार

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वन्यजीव विभागाने प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील पाच बिबट्यांच्या नसबंदीला परवानगी दिली.

central government permits sterilisation of 5 leopards in Maharashtra

पाच बिबट्यांच्या नसबंदीला केंद्राची परवानगी, तीन वर्षांसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबवणार ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

नागपूर : केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वन्यजीव विभागाने प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील पाच बिबट्यांच्या नसबंदीला परवानगी दिली. केंद्राने काही अटींसह हा ‘पथदर्शी प्रकल्प’ राबवण्याचे निर्देश राज्याच्या वनखात्याचे मुख्य वन्यजीव रक्षक यांना दिले.

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे जन्म नियंत्रण उपायांद्वारे बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. याबाबत वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२च्या कलम १२(बीबी) अंतर्गत तरतूद (अ) नुसार ही परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्रातील जुन्नर वनविभागातील पाच मादी बिबट्यांचा समावेश असलेल्या ‘पथदर्शी प्रकल्पा’अंतर्गत बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रोगप्रतिकारक-गर्भनिरोधक पद्धतींची व्यवहार्यता आणि परिणाम मूल्यांकन करण्यात येईल. तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्याच्या वनविभागाला हा प्रकल्प राबवायचा आहे. महाराष्ट्र राज्य या क्षेत्राच्या वहन क्षमतेचा अभ्यास करेल आणि भविष्यात ही पद्धत प्रस्तावित करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करेल आणि मंत्रालयाला अहवाल सादर करेल. बिबट्यांना पकडण्याची आणि रोगप्रतिकारक गर्भनिरोधक प्रक्रिया राज्य वनविभागाच्या देखरेखीखाली काटेकोरपणे हाती घेतली जाईल.प्रक्रियेच्या सर्व टप्प्यांवर पुरेशी पशुवैद्यकीय काळजी घेतली जाईल आणि ती अत्यंत सावधगिरीने केली पाहिजे.

पकडताना आणि पकडल्यानंतर गुंतागुंत टाळण्यासाठी योग्य काळजी घेतली जाईल. संपूर्ण ऑपरेशन दरम्यान प्राण्यांना कमीत कमी दुखापत होईल याची खात्री केली जाईल. मुख्य वन्यजीव रक्षक तसेच राज्य वनविभागाकडून त्यावर नियमित देखरेख केली जाईल. मुख्य वन्यजीव रक्षकांकडून प्रदान केलेल्या नमुन्यानुसार नियमित नियतकालिक अहवाल मंत्रालयाला सादर केले जातील. मंत्रालयाने पूर्व मंजुरी दिलेल्या सर्व मागील अभ्यासांचे अहवाल पुढील विनंती करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील मुख्य वन्यजीव रक्षकांमार्फत मंत्रालयाकडे पाठवले जातील. या संपूर्ण मोहिमेचे छायाचित्रण करुन मंत्रालयाला पाठवले जातील. या प्रक्रियेदरम्यान प्राण्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी किंवा धोक्यात आणणारी कोणतीही घटना घडल्यास, मंत्रालयाला तात्काळ कळवले जाईल. मुख्य वन्यजीव रक्षक त्यानुसार पुढील कारवाई करू शकतात. या प्रकल्पाला मान्यता देताना या सर्व अटींसह मान्यता दिली.

पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसात बिबट्यांच्या हल्ल्यात प्रचंड वाढ झाली असून मानवी बळींची संख्या वाढत चालली आहे. कोल्हापूर, पुणे यासारख्या शहरात बिबटे येऊ लागले आहेत. राज्यातील बिबट्यांची वाढती संख्या आणि बिबट्यांचे मानवी वस्तींवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्या नसबंदीचा पर्याय पुढे आणला आहे.