फडणवीस हे ओबीसींसाठी एकमेव आशेचे किरण : छगन भुजबळ यांचे स्तुतीसुमने

याप्रसंगी बोलताना भुजबळ यांनी सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा जी.आर.च्या विरोधात विविध संघटनांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. यामध्ये हा जी.आर. रद्द करा किंवा त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करा, अशी मागणी करण्यात आली. सोबतच यात यश मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

पुढे ते म्हणाले, राज्याच्या मंत्रिमंडळात फडणवीस हे ओबीसींसाठी केवळ एकमेव आशेचे किरण आहेत. हैदराबाद गॅझेटनंतर निर्माण झालेल्या ओबीसींच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची मागणी केली. ती लगेच मान्य केली. ओबीसींना निधी देण्याची मागणी केली आणि निधी वितरित करण्या सुरुवात झाली. मराठा समाजातील काहींनी बनावट प्रमाणपत्र तयार केले आहेत, असा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा त्यांनी खोटी प्रमाणपत्र असतील तर त्यांना शिक्षा केली जाईल, अशी भूमिका घेतली.

फडणवीस यांनी त्यांचा डीएनए ओबीसी असल्याचे सांगितले आहे. सरकार ओबीसी डीएनएमुळे आहे. हे सरकार ओबीसींचे आहे, असे ते म्हणाले आहेत. मात्र, आता त्यांना ते कृतीतून दाखवावे लागेल. ओबीसींना सांभाळतो हे दाखवावे लागले. ज्यावेळी ते ओबीसींना सांभाळतील त्यावेळी दलित, आदिवासी आणि इतर सगळे लहान समाज त्यांच्या पाठिशी मागे उभे होतील, कारण ते गरिबांचे ‘मसिहा’ ठरणार आहेत. पण, त्यासाठी कुठल्याही दबावाला बळी पडता कामा नये, असेही भुजबळ म्हणाले.

जातीनिहाय जनगणनेसाठी मोदींचे अभिनंदन

देशातील आरक्षणाचा प्रश्न जातीनिहाय जनगणेने सुटणार आहेत. त्यासाठी आम्ही २०१० मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तत्कालिन केंद्र सरकारने ते मान्य केले होते. पण, राज्य सरकारवर ती जबाबदारी टाकली. आमची फसवणूक झाली. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आम्ही मोदींचे अभिनंदन करतो, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.