गडचिरोली : जंगलातील नक्षलवाद संपुष्टात येत असताना देशात शहरी नक्षलवादाने डोके वर काढण्यास सुरुवात केली आहे. गडचिरोलीत आजघडीला बोटावर मोजण्याइतपत नक्षल शिल्लक आहे.
मात्र, शहरी नक्षलवाद्यांकडून विविध अफवा पसरवून येथील विकासात खोडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असा दावा मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली येथे केला. ते कोनसरी येथे लॉयडस मेटल्स अँड एनर्जी लि. च्या वतीने ४.५ एमटीपीए क्षमतेच्या भव्य एकात्मिक पोलाद प्रकल्प, कोनसरी येथे १०० खाटांचे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय, सीबीएसई पद्धतीची शाळेचे भूमिपूजन, सोमनपल्ली येथे कर्मचारी वसाहतीचे उद्घाटन व भूमिपूजन कार्यक्रमात बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गडचिरोलीची नक्षलवादग्रस्त जिल्हा ही ओळख पुसली जात आहे. हा बदल नक्षलवाद्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून संविधान स्वीकारल्यामुळेच शक्य झाला. त्यांमुळे उर्वरित नक्षलवाद्यांनी शस्त्रं खाली ठेवून संविधानाचा स्वीकार करत मुख्य प्रवाहात यावे. बंदुकीचा नक्षलवाद संपत असला तरी ‘शहरी नक्षलवादा’पासून सावध राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
गडचिरोलीचा विकास सुरू झाला असताना ‘आदिवासींच्या जमिनी हिसकावल्या’, ‘मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड’ अशा अफवा पसरविण्यात आल्या. अशा अफवांपासून सावध राहा, कारण त्या लोकांना विकासापासून दूर ठेवण्यासाठी पसरवल्या जात आहेत. यासाठी विदेशातून रसद पुरविल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात गडचिरोलीच्या विकासावर आणि ‘स्टील हब’ बनवण्याच्या स्वप्नपूर्तीवर विशेष भर दिला. ते म्हणाले की, “गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलविण्याचे काम लॉयड्सच्या माध्यमातून होत आहे.” २०१६ पासून अनेक अडचणींवर मात करून येथे लोह उत्खनन सुरू झाले आहे.
गडचिरोलीत लोह उत्खननासाठी परवानगी देताना, जिल्ह्याचा वसाहतीसारखा वापर होऊ नये आणि येथेच रोजगार निर्माण होऊन स्टील प्रकल्पही सुरू व्हावा, या अटींवरच परवानगी देण्यात आली होती. आतापर्यंत १४ हजार स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे, ज्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कंपनीत हाऊसकीपिंगपासून १२ हजार ते ५५ हजार रुपयांपर्यंतच्या पदांवर काम करणाऱ्या महिलांचा प्रवास.
‘ग्रीन गडचिरोली’ संकल्पना
जल, जंगल, जमीन या गडचिरोलीच्या नैसर्गिक संपत्तीचा विनाश न करता विकास साधण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जोर दिला. ८० किलोमीटर लांबीची स्लरी पाइपलाइन ही प्रदूषण टाळण्यास मदत करेल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात सुमारे ५५ टक्के घट होईल. राज्यातील पहिली आणि देशातील चौथी अशी ही स्लरी पाइपलाइन असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. भविष्यात ई-वाहनांचा वापर आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांद्वारे ‘ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन’वर भर देऊन प्रदूषणमुक्त विकासाची ग्वाही त्यांनी दिली. पुढील दोन वर्षांत एक कोटी झाडे लावून गडचिरोलीतील वनआच्छादन वाढवण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी सांगितले. उत्तम शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा येथेच उपलब्ध होतील. प्रत्येक नागरिकाला पाच लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत शासद देत आहे, ज्यामुळे गडचिरोलीच्या नागरिकांना उपचारासाठी इतरत्र जाण्याची गरज भासणार नाही, असेही ते म्हणाले.
यावेळी राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तसेच गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्त्या तुलसी मुंडा, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, पोलीस जिल्हाधिकारी अविश्यंत पंडा, उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, लॉयड्स मेटल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रशांत बोकारे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
