नागपूर: उपमुख्यमंत्री असतांना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जानेवारी २०२३ रोजी राज्य सरकारच्या मालकीच्या तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही. उलट त्यांना सक्षम करण्याचे जाहिर केले. परंतु आता त्यांनी यु टर्न घेतला आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी अभियंते,अधिकारी कृती समितीने केला आहे. त्यांनी संपाची घोषणाही केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगारांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन राज्यात समांतर वीज वितरणाचा परवाना महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात अदानी व इतर खाजगी भांडवलदारांना देऊ नये या मागणीसाठी संप केला होता. त्यावर संघटनेची देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक झाली.
बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी सरकारच्या मालकीच्या तिन्ही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार नाही. उलट त्यांना आर्थिक मदत करून सक्षम करू असे जाहिर केले. परंतु आता हा शब्द फिरवत वीज कंपन्यामध्ये खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे. कर्मचाऱ्यांनी ९ जुलैला राज्यव्यापी संपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ९ जुलैला देशातील २७ लाख वीज कर्मचाऱ्यांनी नॅशनल कोआर्डिनेशन कमिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियरच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात संपावर जात असून त्यात राज्यातील वीज कर्मचारीही सहभागी होतील, असेही समितीकूडन प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्ट केले गेले आहे.
राज्यात २२ जुलैला सुनावणी
शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अनेक खाजगी भांडवलदाराने वीज वितरणाचा परवाना मागितला आहे. त्याबाबतची सुनावणी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे २२ जुलैला होणार आहे. दुसरीकडे महावितरण कंपनीने २२९ उपकेंद्रे निविदा काढून खाजगी ठेकेदारांना चालविण्यास देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महापारेषणमध्ये २०० कोटीच्या वरील सर्व कंत्राटे खाजगी भांडवलदारांना देण्याकरिता प्रक्रिया सुरू आहे. पारेषण कंपनीने मार्केटमध्ये शेअरलिस्टिंग करावे असे राज्य सरकारने निर्देश दिलेले आहे. महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलदारांना देण्याचा घाट रचला गेला आहे. वीज ग्राहकाच्या समंती शिवाय राज्यभर २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याची प्रक्रिया खाजगी भांडवलांना दिलेले असून दहा वर्ष देखभाल दुरुस्ती खाजगी भांडवलदाराकडे राहणार आहे. वरील सर्व घटनाक्रम हा खाजगीकरणाचा असल्याचा आरोप कृती समितीचे कृष्णा भोयर, सतोष खुमकर, दत्तात्रय कुठे, पी.बी.उके, प्रभाकर लहाने यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला.
