लोकसत्ता टीम

नागपूर : अमरावती महापालिकेच्या अंतर्गत एका बांधकामाला स्थगिती आणण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र हे आदेश भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाच्या तथाकथित लेटरहेडवर हस्तलिखित स्वरुपात आदेश दिले होते. अशाप्रकारे राजकीय पक्षाच्या लेटरहेडवर मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने ही बाब बेकायदेशीर असल्याचे सांगत संबंधित आदेश रद्द करण्याच्या सूचना केल्या. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्या.एम.एस.जवळकर यांनी हा निर्णय दिला.

indian constitution sc electoral bonds judgment supreme court on principle of transparency
“उत्तरखंडच्या जंगलातील आगीच्या घटनांना राज्य सरकारचे उदासिन धोरण जबाबदार”; सर्वोच्च न्यायालयाची टीप्पणी
Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
Cannot order implementation of Governments promises in Assembly High Court clarifies
विधानसभेतील सरकारच्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश देऊ शकत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
Lord Hanuman made party in property case
जमिनीच्या वादात चक्क मारुतीरायालाच केलं पक्षकार; न्यायालयाने ठोठावला एक लाखाचा दंड, वाचा
ISIS, five ISIS terrorists, Special court Delhi,
पुण्यातील तरुणीसह आयसिसच्या पाच दहशतवाद्यांना सक्तमजुरी, दिल्लीतील विशेष न्यायालयाकडून शिक्षा
Do Anjali Damania and Suhas Kande have the right to challenge the acquittal Chhagan Bhujbals question in HC
महाराष्ट्र सदन प्रकरण : दोषमुक्तीला आव्हान देण्याचा अधिकार दमानिया, कांदे यांना आहे का? उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान भुजबळ यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित
pm narendra modi
मोदींना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली; न्यायमूर्ती म्हणाले…

अमरावती येथील ७७ वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे बांधकाम सुरू होते. या बांधकामावर स्थगिती आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाची उपाध्यक्ष म्हणणाऱ्या एका महिलेने लेटरहेडवर मुख्यमंत्र्यांनी हाताने स्थगितीसाठी लिहिलेला एक संदेश आणला. ७ नोव्हेंबर २०२३ च्या तारखेचा हा आदेश होता. या लेटरहेडच्या आधारावर अमरावती महापालिकेच्या शहरी विकास विभागाच्या सहायक संचालकांनी बांधकामावर स्थगितीसाठी आदेश जारी केला. यानंतर या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.

आणखी वाचा-“सकाळी अर्ज भरला अन संध्याकाळी…”, भाजपचे आमदार कुटे व सेनेचे आमदार गायकवाड यांची शाब्दिक जुगलबंदी

महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांना अशाप्रकारचा आदेश देण्याचे अधिकार नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने संबंधित आदेश रद्द करण्यासाठी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही अधिकार नसताना राजकीय पक्षाच्या लेटरहेटवर असे आदेश देणे कायद्याला धरून नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना व्यक्त केले. मात्र मुख्यमंत्री या याचिकेत प्रतिवादी नसल्याने त्यांच्यावर अधिक बोलणे योग्य होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.ए.एस.मार्डीकर यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.ए.एम.कडुकर यांनी बाजू मांडली. अमरावती महापालिकेच्यावतीने ॲड.आर.एस.परसोडकर यांनी युक्तिवाद केला.