विकासासाठी आता गावांमध्येच स्पर्धा रंगणार; कोट्यावधींची बक्षिसे….

लोकसहभाग व श्रमदानातून अभियान राबविण्यासाठी २९०.३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली, त्यापैकी २४५.२० कोटी पुरस्कांसाठी, तर उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी आहे. यशस्वी १९०२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यामध्ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यां संस्थांचा समावेश आहे. गावांच्या विकास कामांसाठी या ग्रामपंचायतींना मोठा निधी उपलब्ध होईल. या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते दि. ३१ डिसेंबर आहे. एकूण १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यांकन केले जाईल. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमिकरण, रोजगार, पर्यावरण, करवसुली आणि लोकसहभाग यांचा विचार केला जाईत, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दररोजचा अहवाल विशेष मोबाईल ऑप्लिकेशन आणि वेबसाईटवर सादर करावा लागणार आहे.

अभियानाचे उद्दिष्ट काय?

गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, ग्रामस्थांमध्ये आत्मनिर्भरता निर्माण करणे आणि विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे हे अभियानाचे उद्दिष्टे आहेत. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून ग्रामस्थांच्या थेट सहभागावर आधारित आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, रासायनिक खतांचा वापर टाळण्यासाठी प्रयत्न, आवास योजनांतर्गत घरे, महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून सक्षम करणे, तसेच दुग्धोत्पादन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि कुकुटपालन यांना चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

असे राहील पुरस्कारांचे स्वरूप

राज्यस्तर- ५ कोटी, ३ कोटी, २ कोटी रुपये

विभागस्तर-१ कोटी ८० लाख ६० लाख रुपये

जिल्हास्तर-५० लाख, ३० लाख, २० लाख रुपये

तालुकास्तर-१५ लाख, १२ लाख, ८ लाख रुपये

विशेष पुरस्कार- प्रत्येक तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख रुपये

पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी काय?

राज्यस्तर-२ कोटी, १.५ कोटी, १.२५ कोटी रुपये

विभागस्तर १ कोटी, ७५ लाख, ६० लाख रुपये

अभियानाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी राज्यातील तीन जिल्हा परिषदांना ५ कोटी, ३ कोटी, २ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.