गडचिरोली : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) महासचिव बसवराजू याच्या मृत्यूनंतर संघटनेच्या प्रमुखपदी अद्याप कुणाचीही निवड झालेली नाही. त्यामुळे काही आत्मसमर्पित नक्षल नेते आणि माध्यमांनी थिप्पारी तिरुपती उर्फ देवजी हा महासचिव असल्याचा केलेला दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. अशी स्पष्टोक्ती नक्षलवाद्यांच्या ओडिशा राज्य समिती प्रमुख गणेश याने पत्रकाच्या माध्यमातून केली आहे.

मागील काही महिन्यांपासून नक्षल चळवळीतील प्रमुख मोठे नेते  आत्मसमर्पण करीत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय समिती सदस्य चंद्रन्ना आणि बंडी प्रकाश याने तेलंगणा पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली होती. यावेळी चंद्रन्नाने देवजी याची संघटनेच्या महासचिवपदी निवड झाल्याचे म्हटले होते. जेव्हा की काही आत्मसमर्पित नक्षल नेत्यांनी हा दावा खोटा असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात नक्षल्यांच्या तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य समितीने देखील पत्रकांच्या माध्यमातून महासचिवपदी अद्याप कुणाचीही निवड न झाल्याचे सांगितले आहे. मात्र, चंद्रन्नाने केलेल्या दाव्यानंतर पुन्हा एकदा ओडिशा राज्य समितीचा प्रमुख गणेश याने २९ ऑक्टोबररोजी पत्रक प्रसिद्ध करून हा दावा खोडून काढला आहे. 

पत्रकानुसार, आत्मसमर्पण करताना चंद्रन्ना याने भविष्यात क्रांतीसाठी जनतेमध्ये काम करत राहीन, असे वक्तव्य केले होते. यावर ओडिशा समितीने सडकून टीका केली आहे. त्यांची घसरलेली स्थिती लपवण्यासाठी लोकांची फसवणूक करणारा हा निव्वळ मुखवटा आहे, असे समितीने म्हटले आहे. तसेच, आत्मसमर्पण करून स्वतःला क्रांतिकारी म्हणवण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही, अशा शब्दात समितीने चंद्रन्ना यांना सुनावले आहे. संघटनेचे तत्कालीन महासचिव बसवराजू याच्या मृत्यूनंतर केंद्रीय समितीची कोणतीही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे महासचिव निवडीचा प्रश्नच नाही, असेही यात स्पष्ट केले आहे.

संघटनेसाठी कठीण काळ

पत्रकाद्वारे समितीने संघटना तात्पुरत्या कठीण स्थितीतून जात असल्याचे मान्य केले आहे. गेल्या दोन वर्षांत पक्षाला सर्वोच्च नुकसान झाल्याचेही यात म्हटले आहे. मात्र, संघटना या कठीण काळावर मात करून पुढे जात आहे आणि या परिस्थितीवर नक्कीच विजय मिळवेल, असा विश्वासही व्यक्त केला आहे. बेरोजगारी, सामाजिक-आर्थिक विषमता यांसारख्या गंभीर समस्यांवर सरकार आणि संवैधानिक यंत्रणा तोडगा काढण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्यामुळे जनतेसमोर सशस्त्र बंडाचा मार्ग निवडण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असा दावाही समितीने केला.