अमरावती : स्वच्छ वायू सर्वेक्षण २०२५ या स्पर्धेत ३ ते १० लाख लोकसंख्येच्या गटात अमरावती शहराने २०० पैकी २०० गुण मिळवून देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव यांच्या हस्ते मंगळवारी नवी दिल्ली येथील गंगा ऑडिटोरियम, इंदिरा पर्यावरण भवन येथे पार पडलेल्या समारंभात अमरावती महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा-चांडक यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. ७५ लाख रुपये आणि प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
स्वच्छ वायू सर्वेक्षणांतर्गत हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी उत्कृष्ट प्रयत्न करणाऱ्या शहरांमध्ये केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने हे पुरस्कार जाहीर केले होते पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या या सर्वेक्षणामध्ये वायू गुणवत्ता, नागरिकांचा सहभाग, शाश्वत उपाययोजना आणि प्रशासनाची भूमिका अशा विविध निकषांवर आधारित मूल्यांकन करण्यात येते. शहरातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी वृक्षारोपण, रस्ते धूळमुक्त ठेवण्याचे उपक्रम, वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर आणि औद्योगिक भागात प्रदूषण नियंत्रणासाठी विशेष उपाययोजना यातून हे यश साध्य झाले आहे.
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण २०२५ मध्ये अमरावतीने देशात पहिले पारितोषिक पटकावणे, ही संपूर्ण शहरासाठी गौरवाची बाब आहे. ही केवळ महानगरपालिकेची नाही, तर अमरावतीतील प्रत्येक नागरिकाची एक सामूहिक उपलब्धी आहे. या यशामध्ये स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांचा, अभियंत्यांचा, पर्यावरण तज्ज्ञांचा, आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा मोलाचा वाटा आहे. आपल्या शहराच्या वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आम्ही राबवलेले विविध उपक्रम आपल्या सर्वांसमोर आहेत. हे पारितोषिक आम्हाला अधिक प्रेरणा देणारे असून, भविष्यातील पर्यावरणपूरक धोरणे अधिक बळकटपणे राबवण्याचा आमचा संकल्प आहे. अमरावतीला देशातील एक ‘हरित आणि स्वच्छ शहर’ म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा-चांडक यांनी दिली.
यापुर्वी स्वच्छ वायू सर्वेक्षण २०२४ मध्ये अमरावती शहराने देशातून दुसरा क्रमांक पटकावला होता. २०२३ मध्ये अमरावती शहर तिसऱ्या स्थानी होते. यंदा अमरावतीने थेट अव्वल क्रमांकावर झेप घेतली. या उल्लेखनीय यशाबद्दल संपूर्ण अमरावती चमूचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे महापालिकांना स्वयं मुल्यांकन अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासणी केली. त्यांनी पाठविलेल्या निष्कर्षाच्या आधारे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
