जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रदूषित शहरांच्या यादीवरून संभ्रम

नागपूर : जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रकाशित केलेल्या प्रदूषित शहरांच्या यादीवरून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हवेच्या प्रदूषणाची मोजणी करणाऱ्या मानकांपैकी केवळ दोन मानकांच्या आधारावर भारतातील शहरांना प्रदूषणाच्या खाईत ढकलण्यात आले आहे. ही शहरे प्रदूषित असतीलही, पण केवळ दोन मानकांच्या आधारावर त्यावर प्रदूषणाचे शिक्कामोर्तब करणे चुकीचे असल्याचे मत पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केले आहे. विशेषत: हिरवळीमध्ये पहिल्या पाच शहरांमध्ये समावेश असलेल्या उपराजधानीच्या या यादीतील समावेशावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे.

वायू प्रदूषण मोजण्याची बारा मानके आहेत. कोणत्याही शहराला प्रदूषित म्हणून घोषित करताना संपूर्ण बारा मानकांच्या आधारावर त्याची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेने या अहवालात केवळ ‘पार्टीक्युलेट मॅटर’ गृहीत धरले आहेत. वायू प्रदूषणात हरित गृह वायू हा एक मोठा घटक आहे. याशिवाय कार्बन उत्सर्जन हादेखील मोठा घटक आहे, पण या घटकांचा उल्लेख या अहवालात नाही. वायू प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे बांधकाम क्षेत्र आहे. ज्या भागात शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण वेगाने होत आहे, तिथे प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे. नागपूर शहरात सध्या मेट्रो, सिमेंट रस्ते यांचे निर्माण कार्य वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे पीएम २.५ आणि पीएम १० यात वाढ होणे सर्वसामान्य आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांच्या संकेतस्थळावर जी माहिती टाकली, त्या माहितीच्या आधारावर परिषदेने प्रदूषणाचे विश्लेषण केले. नागपूरच नव्हे तर अन्य शहरांची माहितीसुद्धा याच पद्धतीने घेण्यात आली आहे. २०१५-१६च्या माहितीच्या आधारावर २०१८मध्ये अहवाल जाहीर करण्यात आला. प्रदूषणाची मोजणी करताना शहरातील पाच प्रदूषण मापक केंद्रांपैकी एकच केंद्रावरील माहिती घेण्यात आली. मुंबईतील तेरा, लखनौ तीन, बंगळूरु चार, दिल्ली नऊ, चेन्नई चार आणि आग्रा येथील पाच केंद्रांची माहिती घेण्यात आली आहे.

उपराजधानीत प्रदूषण मापक केंद्रावरून प्रचंड गोंधळ आहे. ज्या परिसरात हिरवळ आहे, अशा सिव्हिल लाइन्स परिसरातील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या इमारतीच्या छतावर, विभागीय आयुक्त कार्यालयाजवळ, उत्तर अंबाझरी मार्गावर, हिंगणा तसेच सदर परिसरात प्रदूषण मापक लावण्यात आले आहेत. उपराजधानीबाबत २.५ मायकोग्रॅम पार्टीक्युलेट मॅटरची २४ तासांची क्षमता ६० मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्युब आहे. अहवालानुसार ती ८४ मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्युब वर गेली आहे. तर दहा मायक्रोग्रॅम पार्टीक्युलेट मॅटरची २४ तासांची क्षमता १०० मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्युब आहे. अहवालानुसार ती ८६ मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्युब म्हणजेच कमी झाली आहे.

औष्णिक वीज केंद्रातून उत्सर्जित होणारे कण वायू प्रदूषणासाठी कारणीभूत आहेत. ही सर्व केंद्रे कोळशावर आधारित आहेत. त्यामुळे त्यातून निर्माण होणारे कण पर्यावरणासाठी घातक आहेत. हे कण वातावरणात पसरू नये म्हणून उपकरण लावावे लागणार आहे. जोपर्यंत ते लागणार नाही, तोपर्यंत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कणांवर ताबा मिळवता येणार नाही. शहर प्रदूषित आहे यात दुमत नाही, पण केवळ दोन मानकांच्या आधारावर शिक्कामोर्तब कसे करायचे? विशेष म्हणजे प्रदूषण मोजणारी यंत्र प्रदूषण असणाऱ्या ठिकाणांपेक्षा नसणाऱ्या ठिकाणी लावण्यात आली आहेत.

-सुधीर पालीवाल, संयोजक, विदर्भ पर्यावरण कृती समिती

नागपूर शहरातील एकाच प्रदूषण मापक केंद्राची आकडेवारी गृहीत धरण्यात आली आहे आणि हे केंद्र ज्याठिकाणी प्रदूषण अतिशय कमी म्हणजे नसल्याच्या बरोबरीत आहे, अशा ठिकाणी लावण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत त्यावरून दिलेल्या प्रदूषणाच्या अंदाज संशय निर्माण करणारा आहे. याशिवाय शहरात प्रदूषण मोजणारी केवळ पाच केंद्रे आणि तीदेखील प्रदूषण नसलेल्या ठिकाणी आहेत. वास्तविक शहरात किमान २५ प्रदूषण मापक केंद्राची गरज आहे. उपराजधानीबाबत बोलायचे झाल्यास येथील हवा प्रदूषित नाही. इतर मानकांना डावलून केवळ दोन मानकांच्या आधारावर प्रदूषणाचा ठपका ठेवणे चुकीचे आहे.

-कौस्तुभ चटर्जी, संस्थापक, ग्रीन विजील फाऊंडेशन