लोकजागर: अमृतयोगातील ‘अपेक्षा’!

वैचारिक मतभिन्नता वेगळी. व्यक्तिगत संबंध, व्यवसायाच्या पातळीवर मिळणारे सहकार्य वेगळे. त्यात कटुता आणण्याची गरज नाही अशा विचाराचा तो काळ. त्यामुळे या हस्तांतरणावर कुणी आक्षेप घेतला नाही. तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने सुद्धा नाही. आज अशी परिस्थिती आहे का? आजचे सत्ताधारी विरोधी विचाराचा सन्मान खरोखर करतात का? नरकेसरीच्या अमृत महोत्सवी वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर पडणारे हे प्रश्न. आज जे लोक सत्तेत आहेत ते तरुण भारत वाचून मोठे झालोत असे आवर्जून सांगतात. मग त्यांना हे प्रश्न पडत नसतील काय? १९४९ पासून हे वृत्तपत्र नियमितपणे प्रकाशित होऊ लागल्यावर काँग्रेस राज्य तसेच देशात सत्तेत होती. मात्र या वृत्तपत्रातून घुमणारा विरोधाचा स्वर चिरडून टाकावा असे तेव्हाच्या एकाही सत्ताधाऱ्याला कधी वाटले नाही. या वृत्तपत्राच्या जाहिराती बंद कराव्यात, त्याच्यावर धाडी टाकाव्यात, तपासयंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावावा असा विचारही कुणी केला नाही. उलट या मोठ्या कालखंडात तभा व सत्ताधाऱ्यांचे संबंध कायम सलोख्याचे राहिले. तभाचे संपादक माडखोलकर व यशवंतराव चव्हाण यांच्यात तर मैत्रीच होती व ती जगजाहीर होती. या काळात काँग्रेमध्ये अनेक नेते होऊन गेले. त्यांनी जाहिरातीच्या मुद्यावर कधीही भेदाभेद केला नाही. केवळ पुगलियाच नाही तर बहुतांश नेत्यांची तभासोबतची वागणूक सौहार्दपूर्ण होती. टीकेचा स्वर कितीही मोठा असू दे, तो आवाज अधूनमधून कानी पडायलाच हवा अशीच तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांची भूमिका राहिली. स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ तरुण भारत हे मध्य भारतातील एकमेव दैनिक होते. विदर्भाला वृत्तपत्र वाचनाची गोडी लावणे शिकवले ते याच वृत्तपत्राने. या वाचकांमध्ये सर्व विचारधारेचे लोक होते. संघालाही याची जाणीव होती. एकदा कम्युनिस्ट नेते ए.बी. बर्धन यांची बातमी तभाने प्रकाशित केली नाही तेव्हा बाळासाहेब देवरसांनी बर्धनच्या बातमीसाठी मी दुसरे वृत्तपत्र वाचायचे काय असा सवाल संपादकीय विभागाला केला होता. अपवाद फक्त आणीबाणीचा. या काळात केवळ तभाच नाही तर सर्वच वृत्तपत्रांवर सरकारी अन्यायाचा वरवंटा फिरला. त्यात माध्यम क्षेत्राचे अतोनात नुकसान झाले. हा कालखंड संपल्यावर पुन्हा माध्यमे नव्या जोमाने उभी ठाकली. तरुण भारत सुद्धा!

अमृत महोत्सवी कार्यक्रमात या काळ्या कालखंडाची आठवण निघणे स्वाभाविक होते. तशी ती निघाली. पण आजचा काळ कसा आहे? आज खरोखर वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अबाधित आहे का? नसेल तर त्याला कोण जबाबदार? यावरही या कार्यक्रमात चर्चा होणे गरजेचे होते. ती झालीच नाही. कठीण काळ मागे सरून चांगले दिवस बघायला मिळाले की माध्यम स्वातंत्र्य विसरायचे याला योग्य कसे म्हणता येईल. एखादे वृत्तपत्र चालवणे हे जर व्रत असेल तर कोणत्याही काळात त्याची जाणीव असायलाच हवी. आम्ही तावून सुलाखून बाहेर पडलो, आता तुमचे तुम्ही बघा ही विद्यमान नेत्यांची वृत्ती माध्यम क्षेत्रासाठी योग्य कशी? असहमती हा लोकशाहीचा प्राण आहे. त्याचे स्मरण सदैव करायला हवे. दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही. आजकाल तर असहमतीला शत्रू समजणे सुरू झाले आहे. हे त्यांच्याकडूनच घडते ज्यांची वैचारिक जडणघडण तरुण भारत वाचून झाली. या पार्श्वभूमीवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर आताच्या सत्ताधाऱ्यांच्या तुलनेत काँग्रेसवाले अधिक उजवे होते असा निष्कर्ष कुणी काढलाच तर त्यात चूक काय? काँग्रेस सत्तेत असतानाच्या काळात अनेक नेत्यांनी तरुण भारताची पायधूळ झाडली. त्याही काळात विदर्भात सत्तेला चटावलेली वर्तमानपत्रे होतीच. तरीही या नेत्यांनी हा आपला तो परका असा भेदभाव कधी केला नाही. आता हे चित्र दुर्मिळ झालेले. केवळ सरकारी जाहिराती व काँग्रेसनेत्यांनी दिलेल्या जाहिराती या बळावर तरुण भारत आजवर तग धरू शकला नाही हे सत्य. हे वृत्तपत्र कायम उभे राहावे, टिकावे यासाठी संघपरिवाराने प्रचंड मेहनत घेतली. अनेकांनी पदरचे पैसे लावले. ही दात्यांची यादीही खूप मोठी. त्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख या कार्यक्रमात झाला. अडचणीच्या काळात जो मदत करतो त्याचे ऋण कधीही विसरू नये असे म्हणतात. त्यामुळे कार्यक्रमातला हा भाग हृद्य होता. मात्र हे प्रयत्न सार्थकी लागले त्याला तेव्हाच्या सरकारचा या वृत्तपत्राविषयीचा उदार दृष्टिकोन सुद्धा कारणीभूत होता हेही विसरता येत नाही. तरुण भारत परिवाराला याची जाणीव नक्की असेल पण त्याच परिवारातून समोर येत सत्तेचे सुकाणू हाती घेणाऱ्यांचे काय? ही जाणीव या सुकाणूकर्त्यांना असती तर विरोधी माध्यमांना लक्ष्य करण्याची वृत्तीच आता दिसली नसती. ती का दिसते? लोकशाहीवरील निष्ठा, माध्यम स्वातंत्र्याच्या कल्पना गळी उतरवण्यात हे वृत्तपत्र कमी पडले की विद्यमान नेत्यांचे विचार बदलले? नरकेसरीच्या अमृतयोगाच्या निमित्ताने यावर विचार व्हावा अशी अपेक्षा बाळगणे योग्य ठरते.